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Hamirpur News: नौ मानकों पर खरी उतरने वाली पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार
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हमीरपुर। जिले में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सीएम अवॉर्ड योजना शुरू की गई है। इसके तहत नौ बिंदुओं पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 35 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं।
जिले की 330 ग्राम पंचायतों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पिछले साल पांच ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत पुरस्कृत किया गया था। सरकार शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे नौ तरह के विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चला रही है।
योजना के तहत जिला समिति आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन करती है। इसके बाद आवेदन शासन को भेजे जाते हैं। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत को 35 लाख रुपये मिलेंगे। दूसरे स्थान पर 30 लाख, तीसरे पर 20 लाख, चौथे पर 15 लाख और पांचवें स्थान पर आने वाली पंचायत को 10 लाख रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इस राशि का उपयोग गांव में आमदनी बढ़ाने वाली सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।
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लाभार्थी 31 जुलाई तक करें आवेदन
मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में आवेदन शुरू हैं। ऐसी पंचायतें जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद फाइल शासन स्तर पर भेजी जाएगी। वहां, से चयनित सूची के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। - सुबोध जोशी, डीपीआरओ।
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जिले की 330 ग्राम पंचायतों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पिछले साल पांच ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत पुरस्कृत किया गया था। सरकार शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे नौ तरह के विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चला रही है।
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योजना के तहत जिला समिति आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन करती है। इसके बाद आवेदन शासन को भेजे जाते हैं। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत को 35 लाख रुपये मिलेंगे। दूसरे स्थान पर 30 लाख, तीसरे पर 20 लाख, चौथे पर 15 लाख और पांचवें स्थान पर आने वाली पंचायत को 10 लाख रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इस राशि का उपयोग गांव में आमदनी बढ़ाने वाली सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।
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लाभार्थी 31 जुलाई तक करें आवेदन
मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में आवेदन शुरू हैं। ऐसी पंचायतें जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद फाइल शासन स्तर पर भेजी जाएगी। वहां, से चयनित सूची के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। - सुबोध जोशी, डीपीआरओ।