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Hardoi News: एसआईआर पर बदले सपा के सुर, पारदर्शिता के लिए प्रशासन का जताया आभार

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 11:00 PM IST
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SP changes tone on SIR, thanks administration for transparency
फोटो-13- सपा कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते जिलाध्यक्ष शराफत अली साथ में पूर्व सांसद उष
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हरदोई। समय-समय पर एसआईआर अभियान पर प्रशासन को घेरने वाले सपा नेताओं के सुर शनिवार को बदले नजर आए। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में जिलाध्यक्ष शराफत अली ने एसआईआर अभियान को लेकर पार्टी की ओर से दिए गए सुझावों को वरीयता देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी का आभार जताया। साथ ही जिले में पूरा कार्य पारदर्शिता से होने की बात भी कही।
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नगर पालिका परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि 166 दिनों की कवायद के बाद मतदाता सूची जारी हुई है। जनपद में लगभग 26.22 लाख मतदाता सामने आए हैं। दावा किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में सपा के 3548 बूथ लेवल अभिकर्ताओं की भूमिका अहम रही। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी।
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पूर्व सांसद ऊषा वर्मा ने कहा कि अभियान के दौरान 3.96 लाख मतदाता लॉजिकल एरर के कारण मतदाता नहीं बन पाए। ऐसे लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए भी अभियान प्रशासन को चलाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में जिला उपाध्यक्ष अमित वाजपेयी, राहुल गुप्ता, फूलचंद्र वर्मा, प्रदेश सचिव पूनम सरोज, जिला महासचिव चंद्रशेखर पाल आदि मौजूद रहे।





हाफ एनकाउंटर से पैदा किया जा रहा डर, विकास कार्यों पर भी सवाल
पत्रकार वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष शराफत अली ने कहा कि हाफ एनकाउंटर के जरिये समाज में भय फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाफ एनकाउंटर भी गुणदोष के आधार पर किए जाने चाहिए। अगर कोई खुद ही भागता चला आ रहा है तो उसकी टांग पर गोली नहीं मारनी चाहिए। विकास कार्यों के मुद्दे पर शराफत अली ने कहा पिछले नौ वर्ष से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जिले में कोई भी बड़ा विकास कार्य भाजपा सरकार ने नहीं किया। कहा कि धर्म, जाति और क्षेत्रवाद की राजनीति खत्म की जाए। पंचायत चुनाव कराने की मांग भी उन्होंने की।




अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की फीस पर निगाह डाले प्रशासन
सपा जिलाध्यक्ष शराफत अली और पूर्व सांसद ऊषा वर्मा ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जा रही है। अभिभावकों पर महंगी किताबों का बोझ डाला जा रहा है। प्रशासन से मांग की कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी निगाह डालें और गलत करने वालों पर कार्रवाई करें।
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