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Maharajganj News: निजी बस अड्डे के लिए चार माह बाद भी जमीन चिह्नित नहीं
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नए सत्र में आवेदक तलाशने में जुटा महकमा
महराजगंज। रोडवेज बस स्टेशन की तरह ही जनपद में निजी वाहनों के लिए पीपीपी मॉडल से बस अड्डे का निर्माण स्वीकृत है। इसके बावजूद स्वीकृति के चार माह बाद तक विभाग को जमीन मिली है न ही आवेदक।
जनपद से चलने वाले पर्यटक वाहन व सवारी वाहनों पर नियमित निगरानी रखने के लिए नवंबर 2025 में विभाग को निर्देश मिले कि ऐसे आवेदकों की पड़ताल करें जिनके पास मुख्यालय के आसपास लगभग एक एकड़ की जमीन रोड किनारे उपलब्ध हो। विभागीय सहमति के बाद आवेदकों का विवरण प्रधान कार्यालय को भेजा जाना थी। लेकिन नवंबर से मार्च के बीच कुल तीन आवेदकों की पड़ताल में किसी की जमीन उपयुक्त नहीं मिली।
किसी की जमीन मुख्य मार्ग से अधिक दूर तो किसी आवेदक का रकबा ही कम निकला। ऐसे में अब तक कोई जमीन नहीं सुनिश्चित हो सकी है। हालांकि नए वित्तीय सत्र में विभाग इसे लेकर तत्पर हुआ है। इससे उम्मीद बढ़ी है।
वर्जन
जिला मुख्यालय पर पीपीपी मॉडल पर निजी बस स्टेशन विकसित होना है। ऐसे आवेदकों की तलाश की जा रही जिनके पास रोड किनारे एक एकड़ का प्लाट हो। निर्माण कार्य में शासन स्तर से सहयोग दिया जाएगा। अभी तक मिले आवेदन उपयुक्त नहीं पाए गए। शीघ्र ही ऐसे आवेदकों की तलाश व उनकी भूमि चिह्नित कर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ
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महराजगंज। रोडवेज बस स्टेशन की तरह ही जनपद में निजी वाहनों के लिए पीपीपी मॉडल से बस अड्डे का निर्माण स्वीकृत है। इसके बावजूद स्वीकृति के चार माह बाद तक विभाग को जमीन मिली है न ही आवेदक।
जनपद से चलने वाले पर्यटक वाहन व सवारी वाहनों पर नियमित निगरानी रखने के लिए नवंबर 2025 में विभाग को निर्देश मिले कि ऐसे आवेदकों की पड़ताल करें जिनके पास मुख्यालय के आसपास लगभग एक एकड़ की जमीन रोड किनारे उपलब्ध हो। विभागीय सहमति के बाद आवेदकों का विवरण प्रधान कार्यालय को भेजा जाना थी। लेकिन नवंबर से मार्च के बीच कुल तीन आवेदकों की पड़ताल में किसी की जमीन उपयुक्त नहीं मिली।
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किसी की जमीन मुख्य मार्ग से अधिक दूर तो किसी आवेदक का रकबा ही कम निकला। ऐसे में अब तक कोई जमीन नहीं सुनिश्चित हो सकी है। हालांकि नए वित्तीय सत्र में विभाग इसे लेकर तत्पर हुआ है। इससे उम्मीद बढ़ी है।
वर्जन
जिला मुख्यालय पर पीपीपी मॉडल पर निजी बस स्टेशन विकसित होना है। ऐसे आवेदकों की तलाश की जा रही जिनके पास रोड किनारे एक एकड़ का प्लाट हो। निर्माण कार्य में शासन स्तर से सहयोग दिया जाएगा। अभी तक मिले आवेदन उपयुक्त नहीं पाए गए। शीघ्र ही ऐसे आवेदकों की तलाश व उनकी भूमि चिह्नित कर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ