Meerut: सेंट्रल मार्केट में 44 अवैध निर्माण होंगे सील, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश; टीम को व्यापारियों ने घेरा

सोमवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने सुनवाई की। आवास एवं विकास परिषद की ओर से सेंट्रल मार्केट के 860 भूखंड में से 44 ऐसे भवनों की सूची दी गई, जो पूर्णत: व्यावसायिक हैं। इनमें छह स्कूल, छह अस्पताल और चार बैंक्वेट हॉल समेत शोरूम, दुकानें चल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान जोखिम में है। कोई हादसा होता है तो बच्चों की जान भी जा सकती है। 
 

अदालत ने आवासीय भवनों में दिए गए बिजली कनेक्शन की जानकारी मांगी। इस पर आवास एवं विकास परिषद के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि व्यावसायिक कनेक्शन दिए गए हैं। अदालत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पूछा कि बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया है। नोटिस जारी कर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) से इस पर जवाब मांगा है।
 

याचिकाकर्ता लोकेश खुराना के वकील तुषार जैन ने मामले में बहस की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति परिषद की अन्य योजनाओं में भी है। लोकेश खुराना ने बताया कि कोर्ट ने स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों का दूसरी जगह दाखिला कराने और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अगली सुनवाई तक दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए कहा है। शास्त्रीनगर योजना संख्या सात में 44 निर्माण में छह स्कूल, छह अस्पताल और चार बैंक्वेट हॉल भी शामिल हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई को करने के लिए जिम्मेदारी दी है। मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष पी. गुरुप्रसाद, पूर्व कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद भी अदालत में उपस्थित हुए।

 

पूर्व कमिश्नर की ओर से 27 अक्तूबर 2025 को ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट घोषित करने के लिए मास्टरप्लान में संशोधन करने के आदेश दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश के विरुद्ध माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर से पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किन परिस्थितियों में यह आदेश पारित किया। अदालत ने पूर्व कमिश्नर को इसका विस्तृत ब्यौरा और माफीनामा देने के आदेश दिए।