Pilibhit News: फैमिली आईडी में लापरवाही पर 97 सचिवों का वेतन रोका

पीलीभीत। फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही पर सीडीओ ने जिले के सभी सात ब्लॉकों के 97 सचिवों का मार्च का वेतन रोक दिया है। साथ ही इन सचिवों को जल्द ही फैमिली आईडी का लक्ष्य पूरा कराने के लिए निर्देश दिया है।
नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ रूप से दिलाने के लिए फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड नहीं है, मगर वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य किसी योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हें अब फैमिली आईडी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इसको लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसका लक्ष्य दिया गया है। जिले में 1.07 लाख लोगों को फैमिली आईडी से जोड़ा जाना है। पंचायत सचिवों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, मगर सचिवों की लापरवाही के चलते जिले में अब तक लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 75.12 प्रतिशत लोगों को ही फैमिली आईडी से जोड़ा जा सका है। समीक्षा में जिले की ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों की लापरवाही मिलने पर सीडीओ ने जिले के सातों ब्लॉकों के सभी 97 सचिवों का वेतन रोक दिया है। इसमें पंचायत के 51 व विकास के 46 सचिव शामिल है। साथ ही इन्हें इन लक्ष्य को पूरा कराए जाने के निर्देश दिए गए है।
सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास ने बताया कि फैमिली आईडी में लापरवाही पर सचिवों का वेतन रोका गया है। संवाद