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गांव के समग्र विकास से ही देश होगा विकसित : प्रभारी मंत्री
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:19 AM IST
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कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेसवार्ता में मौजूद प्रभारी मंत्री व अन्य।- संवाद
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श्रावस्ती। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आबकारी एवं मद्य निषेध व जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में पत्रकारों से वार्ता की और योजना की खूबियां गिनाईं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ओर से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर लोगों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, क्योंकि जब गांव का समग्र विकास होगा, तभी देश विकसित हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जी राम जी योजना में यदि ग्रामीण को काम मांगने पर भी 15 दिन में काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
कहा कि पहले ब्लॉक व जिला स्तर पर गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्राम पंचायत स्वयं आपने विकास का पैमाना तय करते हुए कार्ययोजना तैयार करेंगी। योजना के तहत श्रमिकों का सात दिन के भीतर ही पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा, यदि सात दिन में पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो ब्याज सहित उसका भुगतान किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इसलिए वह सरकार के सभी विकास कार्यों का विरोध करना अपनी जिम्मेदारी मान बैठा है। उन्होंने कहा कि योजना में अब पहले से अधिक पारदर्शिता व जिम्मेदारों की जवाबदेही निर्धारित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का दोगुनी तेजी से विकास होगा।
इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, एलएलसी पदमसेन चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राजकुमार ओझा, अरुण पांडेय, सीडीओ शाहिद अहमद व डीएसटीओ अजय कुमार आदि मौजूद रहे।
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प्रभारी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ओर से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर लोगों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, क्योंकि जब गांव का समग्र विकास होगा, तभी देश विकसित हो सकेगा।
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उन्होंने कहा कि मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जी राम जी योजना में यदि ग्रामीण को काम मांगने पर भी 15 दिन में काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
कहा कि पहले ब्लॉक व जिला स्तर पर गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्राम पंचायत स्वयं आपने विकास का पैमाना तय करते हुए कार्ययोजना तैयार करेंगी। योजना के तहत श्रमिकों का सात दिन के भीतर ही पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा, यदि सात दिन में पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो ब्याज सहित उसका भुगतान किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इसलिए वह सरकार के सभी विकास कार्यों का विरोध करना अपनी जिम्मेदारी मान बैठा है। उन्होंने कहा कि योजना में अब पहले से अधिक पारदर्शिता व जिम्मेदारों की जवाबदेही निर्धारित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का दोगुनी तेजी से विकास होगा।
इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, एलएलसी पदमसेन चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राजकुमार ओझा, अरुण पांडेय, सीडीओ शाहिद अहमद व डीएसटीओ अजय कुमार आदि मौजूद रहे।
