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Sitapur News: नदी की 25 बीघा जमीन से हटवाया कब्जा, जोती फसल, भड़के किसान
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हिड़ौरा में एसडीएम से बातचीत करते विधायक।
- फोटो : हिड़ौरा में एसडीएम से बातचीत करते विधायक।
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सिधौली। तहसील क्षेत्र के हिंडौरा गांव में स्थानीय प्रशासन ने नदी की 25 बीघा जमीन से कब्जा हटवाया। रविवार को कुछ किसानों ने मौके पर एकत्र होकर प्रशासन पर मनमाने ढंग से जमीन पर लगी खड़ी फसल जोतने का आरोप लगाया।
मौके पर पहुंचे विधायक मनीष रावत ने एसडीएम राखी वर्मा को फोन कर बुलाया। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों के सामने कहा कि यदि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, तो प्रशासन इसकी जांच करवा कर भरपाई करे।
विधायक ने डीएम को फोन कर पूरे मामले पर बात की। कहा कि नदी की जमीन की जांच मंडलायुक्त के आदेश पर दोनों जनपद के अधिकारियों की मौजूदगी में होती है। यदि किसानों के साथ कुछ गलत हुआ है तो जांच कर उचित मुआवजा दिलाया जाए।
किसान शिवनाथ रावत, शिवशंकर व अन्य ने बताया कि वर्षों से वह गाटा संख्या 218 ग की जमीन पर फसल बोते आ रहे हैं। उनके पास खतौनी भी है, फिर भी उनकी खड़ी फसल जोत दी गई। वहीं, प्रधान पक्ष के लोग भी नदी की जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
यह सब प्रधान ने चुनावी रंजिश के कारण करवाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं, रालोद प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन को धारा-67 के तहत फसल नीलाम करनी चाहिए थी। सिधौली एसडीएम इस मनमानी के लिए जिम्मेदार हैं।
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मौके पर पहुंचे विधायक मनीष रावत ने एसडीएम राखी वर्मा को फोन कर बुलाया। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों के सामने कहा कि यदि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, तो प्रशासन इसकी जांच करवा कर भरपाई करे।
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विधायक ने डीएम को फोन कर पूरे मामले पर बात की। कहा कि नदी की जमीन की जांच मंडलायुक्त के आदेश पर दोनों जनपद के अधिकारियों की मौजूदगी में होती है। यदि किसानों के साथ कुछ गलत हुआ है तो जांच कर उचित मुआवजा दिलाया जाए।
किसान शिवनाथ रावत, शिवशंकर व अन्य ने बताया कि वर्षों से वह गाटा संख्या 218 ग की जमीन पर फसल बोते आ रहे हैं। उनके पास खतौनी भी है, फिर भी उनकी खड़ी फसल जोत दी गई। वहीं, प्रधान पक्ष के लोग भी नदी की जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
यह सब प्रधान ने चुनावी रंजिश के कारण करवाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं, रालोद प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन को धारा-67 के तहत फसल नीलाम करनी चाहिए थी। सिधौली एसडीएम इस मनमानी के लिए जिम्मेदार हैं।
