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वक्फ संपत्तियों से कब्जे हटाकर अस्पताल और पार्क बनवाएं : धर्मपाल सिंह

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Jan 2026 11:49 PM IST
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फोटो-10- विकास भवन सभागार में बैठक को संबो​धित करते प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह। स्रोत: सूचना व
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उन्नाव। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में वक्फ संपत्तियों को कब्जामुक्त कराकर अस्पताल और पार्क बनाने के निर्देश दिए। विधायकों से अपनी निधि से गोशालाओं में दीवार निर्माण कराने के लिए भी कहा।
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विकास भवन सभागार में हुई बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को एक माह में आवंटित बजट खर्च करने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को वक्फ संपत्तियों को चिह्नित कर कब्जा मुक्त कराने और वहां अस्पताल व पार्क बनाने को कहा। दुग्ध समितियों के गठन से किसानों को रोजगार से जोड़ने और देसी गायों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
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डीपीआरओ को क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत और सीवीओ को कृत्रिम गर्भाधान व नस्ल सुधार के कार्य कराने के निर्देश दिए। मुर्गी, भेड़, बकरी व सूअर पालन को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों को सस्ती दर पर उद्योग लगाने के लिए भूखंड आवंटित करने को कहा। कांथा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने और लंबित राशन दुकानों के प्रस्ताव बनाकर आवंटन करने के निर्देश डीएसओ को दिए। अधीक्षण अभियंता को शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में फुंके ट्रांसफार्मर बदलने का आदेश दिया।
मंत्री ने चंद्रिका माता मंदिर में चोरी की घटना पर नाराजगी जताई। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह से घटनाओं पर अंकुश लगाने, थानों में रिपोर्ट दर्ज करने और साइबर अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
बैठक के दौरान विधायकों ने जब अधिकारियों से जानकारी लेनी चाही तो मंत्री ने चुप करा दिया। कहा कि विधायक केवल सुनें और कोई समस्या हो तो डीएम को बताएं। नलकूप अधिकारी के अनुपस्थित रहने और युवा कल्याण अधिकारी की शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए।


वीबीजी रामजी से मिलेगा 125 दिन का रोजगार
प्रभारी मंत्री ने प्रेसवार्ता में मनरेगा के स्थान पर लाए गए नए अधिनियम वीबी-जी रामजी (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) की उपयोगिता बताई। कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और मजदूरों को साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। नए अधिनियम के तहत गांवों में पशु आश्रय स्थल और दुग्ध संग्रहण केंद्रों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बायोमीट्रिक उपस्थिति और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग से बिचौलियों का खेल खत्म होने की बात कही।
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