UP: सपा सांसद दरोगा को ओमप्रकाश राजभर ने घेरा, कहा- खाली जमीन देख गाड़ देते हैं झंडा; योगी सरकार देगी सजा
Azamgarh News: आजमगढ़ में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नेताओं की पुरानी प्रवृत्ति खाली जमीन देखकर उस पर झंडा गाड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ऐसी प्रवृत्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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UP Politics News: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शनिवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। राजभर ने कहा कि योगी सरकार में ऐसी प्रवृत्तियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अतरौलिया निरीक्षण भवन में मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की पुरानी प्रवृत्ति रही है कि वे खाली जमीन देखकर उस पर अपना झंडा गाड़ देते हैं। मंत्री ने आजमगढ़ से जुड़े चर्चित भूमि कब्जा प्रकरण का जिक्र किया। उन्होंने सांसद सरोज द्वारा जमीन की रजिस्ट्री के दावे को फर्जी बताया।
राजभर के अनुसार, केवल रजिस्ट्री के आधार पर अवैध कब्जे का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही थी। अब उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। राजभर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान ले लिया है। अवैध कब्जा करने वालों को अब जमीन खाली करनी पड़ेगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो।
राजभर ने कहा कि प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था का भी उल्लेख किया। मंत्री ने बताया कि सरकार अवैध कब्जों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है।
संसद के आगामी मानसून सत्र पर पूछे गए प्रश्न का भी राजभर ने कहा कि संसद का प्रत्येक सत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। 22 जुलाई से शुरू होने वाला यह सत्र देशहित और जनहित के कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा का मंच बनेगा। राजभर ने विश्वास जताया कि इस दौरान विकास और जनकल्याण से जुड़े कई विधेयक पारित होंगे। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा।