बिकरू कांड: विकास को मिल जाती थीं जमानतें, शासन अपील तक नहीं करता, चौंकाने वाला खुलासा

विकास दुबे और उसके गैंग के सदस्यों को स्थानीय पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अफसरों का पूरा संरक्षण था। विकास की पत्नी जिला पंचायत सदस्य और बहू गांव की प्रधान थी, इनसे मदद के लिए लोग विकास का ही सहारा लेते थे। विकास पर 64 मुकदमे दर्ज थे लेकिन शासन की ओर से मुकदमों की पैरवी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ज्यादातर मुकदमों में उसे हाईकोर्ट से जमानत और स्टे आसानी से मिल जाता रहा। शासन इसके खिलाफ अपील तक नहीं करता था। बिकरू कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने पिछले माह शासन को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में शासन-प्रशासन की कई खामियों को उजागर किया है।रिपोर्ट में कहा कि विकास के किसी मुकदमे की कभी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। चार्जशीट में गंभीर धाराएं हटा दी जाती थीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान ज्यादातर गवाह बयान से मुकर जाते थे, विकास और उसके साथियों को आसानी से जमानत मिल जाती थी।