Meerut: गांव सील-पीड़ित परिवार को मिली सुरक्षा, आज आ सकते हैं संजय सिंह, दिग्गजों में जुबानी जंग जारी

पुलिस कार्रवाई पर लगाए आरोप, एसएसपी पर कसा तंज
चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया और वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी किसी दबाव में कार्य कर रहे थे।

उन्होंने नामजद आरोपियों के साथ-साथ कथित लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की। एसएसपी के पौधारोपण संबंधी बयान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी छांव में कौन बैठेगा, यह समय बताएगा। साथ ही धरने के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की भी मांग की।

गांव और टोल प्लाजा पर रहा कड़ा सुरक्षा घेरा
घटना के बाद छात्रा के गांव और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। रोहटा जाने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की गई। सुरक्षा कारणों से मीडिया और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई। वहीं सिवाया और भूनी टोल प्लाजा पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और प्रत्येक वाहन की जांच की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने डीएम और एसएसपी को सौंपा मांगपत्र
धरना समाप्त होने के बाद आजाद समाज पार्टी के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की दोबारा जांच, आवश्यकता पड़ने पर गंभीर धाराएं जोड़ने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, शस्त्र अनुज्ञापत्र और आर्थिक सहायता देने की मांग की। साथ ही धरना-प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को राहत देने की भी मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल की मांग के बाद छात्रा के घर पर दो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कराई गई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

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आज मेरठ आ सकते हैं संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के शनिवार को मेरठ पहुंचने की संभावना है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज के मामले में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर संकेत करते हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान बिना उकसावे के बल प्रयोग किया गया और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ मारपीट की गई। आयोग ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।