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शिक्षक पद पर बहाली के लिए पूर्वांचल के सभी जिलों में शिक्षामित्रों ने उठाई आवाज
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Fri, 28 Jul 2017 10:35 AM IST
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शिक्षक पद पर बहाली के लिए पूर्वांचल में शिक्षामित्रों ने गुरुवार को भी धरना-प्रदर्शन, घेराव और कार्य बहिष्कार किया। पीएम के संसदीय कार्यालय के पास प्रदर्शन के चलते मार्ग साढ़े पांच घंटे तक बंद रहा। उधर, गोरखपुर में लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी मंडल के शिक्षामित्रों ने 28 और 29 जुलाई को नहीं पढ़ाने का निर्णय लिया है। आगे की स्लाइड्स में देखें तस्वीरें...
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वाराणसी में कीनाराम आश्रम से रवींद्रपुरी स्थित पीएम के संसदीय कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के शिक्षामित्रों को पुलिस ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चौराहे पर रोक दिया। यहां शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुबह दस से दोपहर बाद 3:30 बजे तक चले प्रदर्शन के चलते रवींद्रपुरी-लंका मार्ग साढ़े पांच घंटे बंद रहा।
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मऊ, बलिया और मिर्जापुर में शिक्षामित्रों ने बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर बीएसए को ज्ञापन सौंपा। भदोही में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग दफ्तर और नगर संसाधन केंद्र में तालाबंदी की। सोनभद्र में शिक्षामित्रों ने कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। जौनपुर में जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया तो चंदौली से वाराणसी आंदोलन में भाग लेने जा रहे शिक्षामित्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया।
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बलिया में गुरुवार को शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। शिक्षकों ने मांगों से संबंधित पत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा।
संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि मांगों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर स्कूल ग्रांट कमीशन का गठन करने, तदर्थ प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों का विनियमितीकरण, अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, राज्य कर्मचारियों की तरह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के अध्यापकों तथा सेवानिवृत्त को कैशलेश चिकित्सा सुविधा देने आदि हैं।
संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि मांगों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर स्कूल ग्रांट कमीशन का गठन करने, तदर्थ प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों का विनियमितीकरण, अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, राज्य कर्मचारियों की तरह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के अध्यापकों तथा सेवानिवृत्त को कैशलेश चिकित्सा सुविधा देने आदि हैं।
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आजमगढ़ में शिक्षामित्रों ने आंदोलन को तेज करने का मन बना लिया है। इस क्रम में शिक्षामित्र शुक्रवार को जिलाधिकारी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री कृष्ण मोहन उपाध्याय ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षामित्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। संगठन आर-पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है।
