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Agra: नई कलेक्ट्रेट के लिए जमीन की तलाश शुरू, इन स्थानों पर किया जा रहा सर्वे; फरियादियों को मिलेगी राहत
Tue, 18 Aug 2026 06:01 AM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Tue, 18 Aug 2026 06:01 AM IST
सार
आगरा में नई कलेक्ट्रेट के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी पुराने कलेक्ट्रेट में फरियादियों को जाम के साथ विभिन्न अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। नई कलेक्ट्रेट बनने के बाद फरियादियों को राहत मिलेगी।
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आगरा कलेक्ट्रेट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
आगरा में कलेक्ट्रेट के लिए नई जगह की तलाश शुरू हो गई है। ग्रेटर आगरा, फतेहाबाद रोड और जीआईसी मैदान के निकट प्रशासन जमीन सर्वे के लिए चिह्नित की गई है। फिलहाल कलक्ट्रेट परिसर में जाम की समस्या है। वादकारियों से लेकर अधिवक्ता और अधिकारियों के वाहन खड़े होने से परिसर में जाम के हालात बन रहे हैं।
एमजी रोड स्थित कलक्ट्रेट परिसर करीब 24 हजार वर्ग मीटर भूमि पर फैला है। यह जगह प्रशासन को किराया पर ले रखी है। कलक्ट्रेट में वर्तमान में एक तरफ डीसीपी सिटी कार्यालय है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक कक्ष, न्यायालय और कार्यालय बने हुए हैं। बाकी हिस्से में अधिवक्ताओं के चैंबर और कोषागार भवन है। ऐसे में कलक्ट्रेट आने वाले लोगों को रोज जाम से जूझना पड़ रहा है। वाहन पार्किंग में पर्याप्त जगह नहीं होने से रास्ते में वाहन खड़े करने पड़ते हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि नई कलक्ट्रेट बिल्डिंग के लिए जमीन तलाशी जा रही है। जमीन चिह्नित होने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
एकीकृत मंडलायुक्त कार्यालय का प्रस्ताव लंबित
मंडलायुक्त कार्यालय के आधे हिस्से में मेट्रो डिपो बन चुकी है। ऐसे में मंडलायुक्त कार्यालय में भी जगह कम पड़ रही है। एकीकृत मंडलायुक्त कार्यालय बनाने के लिए प्रशासन ने प्रस्ताव शासन को भेजा था। प्रस्ताव पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो सका है। मंडलायुक्त कार्यालय के साथ मंडल स्तर के सभी अधिकारियों के कार्यालयों को भी एक ही परिसर में स्थापित करने की योजना है।
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एमजी रोड स्थित कलक्ट्रेट परिसर करीब 24 हजार वर्ग मीटर भूमि पर फैला है। यह जगह प्रशासन को किराया पर ले रखी है। कलक्ट्रेट में वर्तमान में एक तरफ डीसीपी सिटी कार्यालय है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक कक्ष, न्यायालय और कार्यालय बने हुए हैं। बाकी हिस्से में अधिवक्ताओं के चैंबर और कोषागार भवन है। ऐसे में कलक्ट्रेट आने वाले लोगों को रोज जाम से जूझना पड़ रहा है। वाहन पार्किंग में पर्याप्त जगह नहीं होने से रास्ते में वाहन खड़े करने पड़ते हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि नई कलक्ट्रेट बिल्डिंग के लिए जमीन तलाशी जा रही है। जमीन चिह्नित होने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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एकीकृत मंडलायुक्त कार्यालय का प्रस्ताव लंबित
मंडलायुक्त कार्यालय के आधे हिस्से में मेट्रो डिपो बन चुकी है। ऐसे में मंडलायुक्त कार्यालय में भी जगह कम पड़ रही है। एकीकृत मंडलायुक्त कार्यालय बनाने के लिए प्रशासन ने प्रस्ताव शासन को भेजा था। प्रस्ताव पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो सका है। मंडलायुक्त कार्यालय के साथ मंडल स्तर के सभी अधिकारियों के कार्यालयों को भी एक ही परिसर में स्थापित करने की योजना है।
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