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Aligarh: गभाना में रिलायंस बनाएगी बॉयोफ्यूल प्लांट, 25 एकड़ जमीन मिली, शुरू हुई पैमाइश

Chaman Sharma चमन शर्मा
Updated Thu, 23 May 2024 03:51 AM IST
सार

अलीगढ़ में बॉयोफ्यूल का प्लांट स्थापित करने के लिए रिलायंस समेत कुछ अन्य कंपनियों ने करीब 25 एकड़ जमीन की मांग की थी। यह जमीन गभाना क्षेत्र के गांव ख्यामई में है। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने जमीन का मौका मुआयना कर लिया है। कंपनी को नियमानुसार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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Reliance will build biofuel plant in Gabhana, Aligarh
रिलायंस इंडस्ट्री - फोटो : Social Media
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विस्तार
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अलीगढ़ की गभाना तहसील के ख्यामई गांव स्थित नवीन औद्यौगिक आस्थान के लिए करीब 116 एकड़ सरकारी जमीन आरक्षित की गई है। भूमि के नए सिरे से चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री को करीब 25 एकड़ सरकारी जमीन को दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री यहां बॉयोफ्यूल प्लांट स्थापित करेगी। 

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पहले से ही यहां डिफेंस कॉरिडोर को विकसित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सड़क मार्ग, विद्युतीकरण समेत अन्य कार्य काफी तेजी से किए जा रहे हैं। प्रस्तावित नवीन औद्यौगिक आस्थान का शिलान्यास एक अक्तूबर 2023 को किया जा चुका है। निवेश बढ़ाने के प्रयासों को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने गभाना तहसील क्षेत्र में कुछ स्थानों पर जमीनों को देखा था। इनमें ख्यामई गांव की जमीन को प्राथमिकता दी थी। 
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इसके पीछे वजह प्रस्तावित स्थल के पास ही दिल्ली-एनसीआर है। सड़क, रेल एवं वायु मार्ग की कनेक्टिविटी को देखते हुए कंपनी ने निवेश करने का मन बनाया है। कंपनी यहां कूड़े-कचरे को एकत्रित कर बॉयोफ्यूल बनाने का कार्य करेगी। इससे गभाना क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंग। आरक्षित की गई जमीन का एसडीएम गभाना हीरालाल सैनी की देखरेख में चिन्हांकन का कार्य किया गया है। 

अलीगढ़ में बॉयोफ्यूल का प्लांट स्थापित करने के लिए रिलायंस समेत कुछ अन्य कंपनियों ने करीब 25 एकड़ जमीन की मांग की थी। यह जमीन गभाना क्षेत्र के गांव ख्यामई में है। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने जमीन का मौका मुआयना कर लिया है। कंपनी को नियमानुसार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जमीन का चिन्हांकन स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ताकि जल्द ही संबंधित कंपनी अपना प्लांट स्थापित कर सकें। - बीरेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग

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