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Azamgarh News: आजमगढ़-वाराणसी के बीच 18 किमी सड़क की जाए फोरलेन
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19 सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याओं को उठाते। श
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आजमगढ़। शीतकालीन सत्र में बृहस्पतिवार को सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सड़क, शिक्षकों की समस्याओं जैसे कई मुद्दों का उठाया। सदन में इस पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की।
सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि आजमगढ़ से वाराणसी का मार्ग, जो लुंबिनी तक जाता है, आजमगढ़-वाराणसी के बीच जौनपुर में लगभग 18 किलोमीटर दो लेन हैं। जबकि बनारस से लुंबिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत यह सड़क आती है। 18 किमी चलने में काफी समय लग जाता है। इस सड़क को जल्द फोरलेन करने का आग्रह किया।
कोटिला टोल प्लाजा का मुद्दा उठाते हुए सांसद ने कहा कि टोल कर्मियों ने इसके आसपास की जो लिंक रोड बनी हैं, उस पर टोल वालों ने लोहे का बैरियर लगा रखा है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आसपास के लोग उन संपर्क मार्गों पर चल नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल की बसें भी संपर्क मार्गों पर नहीं चलने देते हैं, जिससे बच्चों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस समस्या को खत्म करवाने की मांग की।
पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरवी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक और उनके परिवार परेशान हैं। सरकार से संविधान संशोधन अध्यादेश लाकर देश के 25 लाख शिक्षकों और विशेष कर उत्तर प्रदेश के दो लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे।
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सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि आजमगढ़ से वाराणसी का मार्ग, जो लुंबिनी तक जाता है, आजमगढ़-वाराणसी के बीच जौनपुर में लगभग 18 किलोमीटर दो लेन हैं। जबकि बनारस से लुंबिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत यह सड़क आती है। 18 किमी चलने में काफी समय लग जाता है। इस सड़क को जल्द फोरलेन करने का आग्रह किया।
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कोटिला टोल प्लाजा का मुद्दा उठाते हुए सांसद ने कहा कि टोल कर्मियों ने इसके आसपास की जो लिंक रोड बनी हैं, उस पर टोल वालों ने लोहे का बैरियर लगा रखा है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आसपास के लोग उन संपर्क मार्गों पर चल नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल की बसें भी संपर्क मार्गों पर नहीं चलने देते हैं, जिससे बच्चों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस समस्या को खत्म करवाने की मांग की।
पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरवी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक और उनके परिवार परेशान हैं। सरकार से संविधान संशोधन अध्यादेश लाकर देश के 25 लाख शिक्षकों और विशेष कर उत्तर प्रदेश के दो लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे।