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Ballia News: निर्माण कार्यों की रैंकिंग सी, डी नहीं ए होनी चाहिए
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बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विकास भवन में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। विभिन्न योजनाओं में जिले की रैंकिंग गिरने और निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई। जिला कृषि अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
समीक्षा में मुख्यमंत्री आवास योजना और निर्माण कार्यों की रैंकिंग सी तथा सेतु निर्माण व पोषण अभियान में ''''डी'''' रैंकिंग मिलने पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में ''''सी'''' रैंकिंग आने पर उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बैठक तक रैंकिंग ए होनी चाहिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेरूआरबारी में किसान कल्याण केंद्र के निर्माण में देरी पाए जाने पर जिला कृषि अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही मैरीटार में पर्यटन विकास और बैरिया में अग्निशमन केंद्र के आवासीय भवनों के निर्माण में सुस्ती पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर के निर्माण कार्य में 87 प्रतिशत प्रगति होने के बावजूद कार्य अधूरा रहने पर उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन संस्थाओं ने पूरा बजट लेने के बाद भी काम समय पर पूरा नहीं किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को मार्च माह के भीतर लंबित कार्यों को पूर्ण करने और रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए।
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बैठक में मुख्य बातें
मैरीटार पर्यटन विकास: 4.99 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट में मात्र 53% प्रगति मिलने पर यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया।
अग्निशमन केंद्र बैरिया: 7.85 करोड़ की लागत से बन रहे आवासीय भवनों का कार्य समय सीमा (2025) के भीतर पूरा न होने पर आवास विकास परिषद की निर्माण इकाई पर नाराजगी जताई गई।
सीएचसी मनियर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में 87% कार्य पूरा होने के बावजूद उसे अंतिम रूप न देने पर राजकीय निर्माण निगम को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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31 मार्च तक पूरा करें आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य: डीएम
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में नो आयुष्मान, नो अनाज की व्यवस्था लागू कर दी गई है और सभी कार्ड 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बनाए जाने हैं।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 16 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। अब तक 9,84,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 7,11,584 कार्ड बनाना अभी शेष है। पात्र गृहस्थी, अंत्योदय कार्डधारकों और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कुल 3,10,000 कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन सीएचओ की ऑपरेटर आईडी बन चुकी है, वे प्रतिदिन कम से कम 10 आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2026 से की गई है।
डीएम ने कहा कि शासन की ओर से लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। अतः इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।
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जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन संस्थाओं ने पूरा बजट लेने के बाद भी काम समय पर पूरा नहीं किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को मार्च माह के भीतर लंबित कार्यों को पूर्ण करने और रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य बातें
मैरीटार पर्यटन विकास: 4.99 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट में मात्र 53% प्रगति मिलने पर यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया।
अग्निशमन केंद्र बैरिया: 7.85 करोड़ की लागत से बन रहे आवासीय भवनों का कार्य समय सीमा (2025) के भीतर पूरा न होने पर आवास विकास परिषद की निर्माण इकाई पर नाराजगी जताई गई।
सीएचसी मनियर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में 87% कार्य पूरा होने के बावजूद उसे अंतिम रूप न देने पर राजकीय निर्माण निगम को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
31 मार्च तक पूरा करें आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य: डीएम
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में नो आयुष्मान, नो अनाज की व्यवस्था लागू कर दी गई है और सभी कार्ड 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बनाए जाने हैं।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 16 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। अब तक 9,84,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 7,11,584 कार्ड बनाना अभी शेष है। पात्र गृहस्थी, अंत्योदय कार्डधारकों और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कुल 3,10,000 कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन सीएचओ की ऑपरेटर आईडी बन चुकी है, वे प्रतिदिन कम से कम 10 आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2026 से की गई है।
डीएम ने कहा कि शासन की ओर से लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। अतः इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।
