Budaun: थाना प्रभारी पर युवक को फंसाने और रुपये वसूलने का आरोप, भाकियू जिलाध्यक्ष ने एसएसपी को दिया ज्ञापन
बदायूं में भाकियू-भानू के जिलाध्यक्ष अतुल तोमर ने बिल्सी थाना प्रभारी पर एक युवक को झूठे मामले में फंसाने और रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। इस संबंध में तोमर ने मंगलवार को एसएसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
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बदायूं में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू-भानू) के जिलाध्यक्ष अतुल तोमर ने बिल्सी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। अतुल तोमर ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी बिल्सी द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कर गरीब किसान के बेटे नितिन यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
भाकियू जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम चिकटिया थाना उझानी निवासी नितिन यादव इस्लामनगर के एक व्यक्ति की बिल्सी स्थित गैस एजेंसी में डिलीवरी वाहन चालक के रूप में कार्यरत था। आरोप है कि 26 नवंबर को एजेंसी की तिजोरी से 6,51,729 रुपये चोरी होने की जानकारी मिलने पर एजेंसी मालिक ने मुनीम मुनेंद्र पाल, नितिन यादव और छविराम यादव को पुलिस के हवाले कर दिया।
पूछताछ में नितिन यादव ने बताया कि तिजोरी की चाबी से लेकर सभी लेन-देन मुनीम के जिम्मे रहते हैं, उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी मनोज ने नितिन से कहा कि उन्हें पता है कि नितिन निर्दोष है, लेकिन यहां 80 फीसदी झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। थाना प्रभारी ने रुपये की मांग की। भयवश नितिन के पिता ने 20 हजार रुपये उधार लेकर थाना प्रभारी को दिए, लेकिन फिर भी नितिन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
मानसिक रूप से किया जा रहा प्रताड़ित
भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा कि नितिन को रोज थाना बुलाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है और उस पर गैस एजेंसी को दो लाख रुपये देने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी पूर्व में मुजरिया थाना क्षेत्र में भी एक पक्ष को बिना सुने फर्जी मुकदमा लिख चुके हैं।
उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच बिल्सी थाना से हटाकर किसी निष्पक्ष व वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में कराई जाए, ताकि वास्तविक दोषी जेल जाएं और पीड़ित को न्याय मिल सके। भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन पूरे बदायूं जनपद में बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
