Muzaffarnagar News: ऑनलाइन रजिस्ट्री का शासनादेश निरस्त, अनिश्चित कालीन हड़ताल समाप्त

तहसील मुख्यालय पर करीब 15 दिन से ई-रजिस्ट्री व निजीकरण का विरोध हो रहा था। उप निबंधक पंकज कुमार ने बताया कि कार्यालय बंद होने से सरकार को रोजाना करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हैं। अब तक सरकार को करीब डेढ़ करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो चुका है।
बार संघ के पूर्व महासचिव विकास कुमार त्यागी ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्री का शासनादेश को स्टांप विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पाल वर्मा व महासचिव सुभाष राठी ने बताया कि बुधवार से सभी कार्य सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। शासनादेश निरस्त होने के कारण अनिश्चित कालीन हड़ताल समाप्त कर दी गई हैं।