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Siddharthnagar News: वोटर लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी अब भी पीछे... नए मतदाता बिगाड़ेंगे गणित

संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 11 Apr 2026 11:54 PM IST
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Women's participation in voter lists still lags behind... new voters will spoil the math
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सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की मतदाता सूची जारी कर दी गई है। एक ओर हजारों नए मतदाताओं के जुड़ने से चुनावी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर महिला मतदाताओं की कम भागीदारी लोकतांत्रिक संतुलन बिगाड़ सकती है।
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अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर किए गए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की शुरुआत में जिले में कुल 19,63,872 मतदाता दर्ज थे। पहले चरण में गहन सत्यापन के दौरान 3,98,920 नाम हटाए गए, जिसके बाद सूची में 15,62,970 मतदाता शेष रह गए। इसके बाद नोटिस और सुनवाई प्रक्रिया के जरिये करीब 1,18,585 नए मतदाता जोड़े गए और अंतिम प्रकाशन में कुल संख्या 16,80,555 तक पहुंच गई। यह पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए बड़े स्तर पर छंटनी और सुधार किया गया।
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अंतिम आंकड़ों के अनुसार जिले में 9,29,004 पुरुष, 7,51,464 महिला और 87 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। जेंडर रेशियो 809 दर्ज होना इस बात का संकेत है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी अब भी काफी पीछे है। हर 100 मतदाताओं में औसतन करीब 55 पुरुष और 45 महिलाएं होना इस अंतर को और स्पष्ट करता है।
चुनावी नजरिये से देखें तो 21,671 नए मतदाताओं का जुड़ना कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राजनैतिक जानकार कहते हैं कि कपिलवस्तु और डुमरियागंज जैसे बड़े मतदाता आधार वाले क्षेत्रों में इसका असर अधिक दिख सकता है जबकि इटवा जैसी सीटों पर कम अंतर वाले मुकाबलों में ये नए वोटर ‘गेम चेंजर’ बन सकते हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता स्थानीय मुद्दों रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे पारंपरिक समीकरणों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।
हालांकि, इस बदलते चुनावी परिदृश्य के बीच महिला मतदाताओं की कम संख्या एक गंभीर सामाजिक संकेत भी देती हैं। पुरुषों के मुकाबले करीब 1.77 लाख कम महिला मतदाता यह दर्शाते हैं कि अब भी बड़ी संख्या में महिलाएं मतदाता सूची से बाहर हैं या उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया है। ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में यह अंतर और अधिक दिखाई देता है, जहां जागरूकता की कमी, माइग्रेशन और दस्तावेजी दिक्कतें प्रमुख वजह मानी जा रही हैं। एक बीएलओ के अनुसार, “कई जगहों पर महिलाएं अब भी नाम जुड़वाने को लेकर सक्रिय नहीं होतीं, जबकि दस्तावेज भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते।”
जानकार बताते हैं कि प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान 1,18,541 प्रविष्टियों में संशोधन और 1,364 नामों के अपमार्जन का आंकड़ा यह भी दिखाता है कि मतदाता सूची में सुधार की जरूरत कितनी व्यापक थी। इसके बावजूद जेंडर गैप का बने रहना यह सवाल उठाता है कि क्या महिला मतदाताओं तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी प्रभावशीलता से पहुंच पा रही है।
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सियासी समीकरण का दबाव
- राजनीतिक दलों के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आई है। उन्हें एक ओर युवा मतदाताओं को साधने के लिए मुद्दा-आधारित रणनीति बनानी होगी। वहीं, दूसरी ओर महिला मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाकर उनके पंजीकरण और मतदान प्रतिशत में सुधार लाना होगा। बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट और लक्षित अभियान अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गए हैं।

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इस बार क्या अलग दिख रहा
बड़े पैमाने पर नामों की छंटनी और फिर से जोड़
युवा मतदाताओं की उल्लेखनीय बढ़ोतरी
महिला भागीदारी में अब भी बड़ा अंतर
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पुनरीक्षण की पूरी तस्वीर
शुरुआत में मतदाता : 19,63,872
पहले चरण में हटे नाम : 3,98,920
शेष मतदाता : 15,62,970
सुनवाई के बाद जुड़े : 1,18,585
अंतिम मतदाता : 16,80,555
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जेंडर गैप की हकीकत
पुरुष: 9,29,004
महिला: 7,51,464
जेंडर रेशियो : 809
करीब 1.77 लाख का अंतर
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