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Varanasi: 15 मार्च तक सभी नालियों से हटाएं अतिक्रमण नहीं तो लगेगा जुर्माना, नगर निगम सदन की बैठक में निर्णय

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 24 Feb 2026 02:32 PM IST
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सार

Varanasi News: वाराणसी में नगर निगम सदन की बैठक टाउनहॉल में हुई। इस दौरान नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने का 15 मार्च तक मौका दिया गया है। 

Varanasi Municipal Corporation House meeting at Town Hall Under chairmanship of Mayor Ashok Kumar Tiwari
मेयर की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

वाराणसी जिले में मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की बैठक सोमवार को टाउनहॉल में हुई। इसमें तय हुआ कि होली से पहले शहर की सभी खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराई जाएगी। होली के बाद नाला सफाई का महाअभियान चलाया जाएगा। नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने का मौका 15 मार्च तक दिया गया है। इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। सरचार्ज माफी का लाभ घर-घर पहुंचाने का अल्टीमेटम जलकल के अधिकारियों को दिया गया। 

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बैठक में पार्षद सुशील गुप्ता ने स्वच्छता में ‘टॉप-10’ में लाने के लिए 16 वार्डों में चल रहे अभियान की प्रगति और लहरतारा/दुर्गाकुंड स्थित एक प्राइवेट स्कूल जैसी निगम की संपत्तियों पर कानूनी पैरवी तेज करने का मुद्दा उठाया। उद्यान अधीक्षक की ओर से सदन को बीते वर्ष लगाए गए पौधों में सूख चुके पौधों की स्पष्ट जानकारी न देने पर मेयर ने नाराजगी जताई। 
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मेयर ने मानसून में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए होली के बाद शहर के सभी छोटे-बड़े नालों की तली झाड़-सफाई कराने के निर्देश िदए। पार्षद हनुमान प्रसाद ने गर्मी के मद्देनजर सीएसआर फंड से लगे वाटर कूलरों की 15 दिन में मरम्मत और नए स्थानों के चयन का प्रस्ताव रखा। भीषण गर्मी की आहट से पहले ही जल संकट से निपटने के लिए शहर के कुओं की सफाई का कार्य 31 मार्च तक पूरा कराया जाएगा। 

उपसभापति नरसिंह दास व पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया के प्रस्ताव पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ 24 फरवरी से हर वार्ड में प्रचारित कराने का निर्णय लिया गया। पार्षद अमरदेव यादव ने 15 मार्च तक लोगों को नालियों के ऊपर बने अवैध चबूतरों और सीढ़ियों को हटाने का मौका देने, इसके बाद ध्वस्तीकरण करने व जुर्माना लगाने का सुझाव दिया। पार्षद जितेंद्र कुमार कुशवाहा ने सारनाथ के रूपनपुर में निगम की बंजर भूमि और एसबीआई बैंक के सामने की भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर निगम के कब्जे में लेने का प्रस्ताव रखा। 

कर के दायरे से बाहर 1,000 से अधिक फ्लैट 

सदन में बहुमंजिला इमारतों के टैक्स असेसमेंट पर चर्चा के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि शहर में कुल 323 बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें 13,997 फ्लैट हैं। इनमें से 12,916 फ्लैट आवंटित हैं, लेकिन 1,081 फ्लैट अब भी कर के दायरे से बाहर हैं। इस पर अध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष से पहले इन सभी 1,081 फ्लैटों को कर के दायरे में लाकर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाए।  

पानी के कनेक्शन की रिपोर्ट तलब
पार्षद मदन मोहन दूबे ने पूर्व में लगाए गए पेड़ों की स्थिति, अमृत योजना के अंतर्गत ट्रांस-वरुणा में गृह कनेक्शन की प्रगति और निगम के दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट तलब की। पार्षद राजकपूर चौधरी ने पंचकोशी परिक्रमा मार्ग स्थित पौराणिक शिवालय (सारंग तालाब) और बजरंग व्यायामशाला की धर्मशाला की मरम्मत व सुंदरीकरण का प्रस्ताव रखा।

टेंडर में जस्टिफिकेशन देने वाला नियम हटाने पर आपत्ति
पार्षद राजेश यादव ने टेंडर प्रक्रिया में 10 प्रतिशत से नीचे की निविदा पर ''जस्टिफिकेशन'' देने वाले नियम को हटाने पर आपत्ति जताई और इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। पार्षद राजेश कुमार यादव ''चल्लू'' ने रविंद्रपुरी एक्सटेंशन सहित स्मार्ट सिटी के सभी अधूरे पार्कों को पूरा करने और गेल के साथ समन्वय कर गैस पाइपलाइन भी साथ-साथ बिछाने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया ।

तालाब की जांच कर निगम के कब्जे में लेने की मांग

पार्षद अशोक कुमार मौर्या ने मानसिक चिकित्सालय के पास स्थित विशाल तालाब की जांच कर उसे निगम के कब्जे में लेने और पार्वती नगर कॉलोनी में सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। पार्षद प्रवीण राय ने नालों की समयपूर्व सफाई और सीवर चैंबरों को ऊंचा करने का मुद्दा उठाया। मदन मोहन दूबे ने अमृत योजना और निगम के डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट तलब की, तो सुशील गुप्ता ने स्वच्छता रैंकिंग और निगम की संपत्तियों पर कानूनी पैरवी तेज करने पर जोर दिया।

पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रमाण पत्र
पार्षद श्याम आसरे मौर्य ने 55 साल पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पर जवाब मांगा। नगर आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 454 के तहत यह कार्य प्रक्रियाधीन है।

पीपीटी में दिखा काशी के विकास का मॉडल
बैठक से पहले नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने प्रोजेक्टर के माध्यम से पार्षदों को निगम की प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसमें नगर निगम सदन भवन, सीएम ग्रिड्स योजना से सड़कों का निर्माण, शहीद उद्यान, म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोजेक्ट्स के तहत डॉ. सम्पूर्णानंद स्टेडियम परिसर में पार्किंग, होटल और मार्केट कॉम्प्लेक्स, लहुराबीर-कबीरचौरा रोड पर मार्केट कॉम्प्लेक्स और पार्किंग, सिगरा स्थित निगम पेट्रोल पंप पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, डोमरी में 300 बीघा में वन, जलकल परिसर में पार्क सहित अन्य परियोजनाओं के माध्यम से काशी के आधुनिक मॉडल की विस्तृत जानकारी दी गई।

कर के दायरे से बाहर 1,000 से अधिक फ्लैट

सदन में बहुमंजिला इमारतों के टैक्स असेसमेंट पर चर्चा के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि शहर में कुल 323 बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें 13,997 फ्लैट हैं। इनमें से 12,916 फ्लैट आवंटित हैं, लेकिन 1,081 फ्लैट अब भी कर के दायरे से बाहर हैं। इस पर अध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष से पहले इन सभी 1,081 फ्लैटों को कर के दायरे में लाकर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

19,000 कुत्तों का हुआ बंध्याकरण
सदन में पशु चिकित्सा विभाग ने बताया कि अब तक 886 पालतू कुत्तों का पंजीकरण और 19,000 आवारा कुत्तों का बंध्याकरण किया जा चुका है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि आवारा कुत्तों के बंध्याकरण के लिए मेदांता से एमओयू हुआ है, जो नए वित्तीय वर्ष से बंध्याकरण का कार्य शुरू करेगा।

इन तीन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
  • नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन व परिवर्तन) मानक उपविधि – 2025
  • सीएम ग्रिड्स योजना के तहत महावीर मंदिर से अर्दली बाजार मार्ग का निर्माण
  • विज्ञापन नियमावली – 2026
मेयर ने आरआरआर सेंटर का किया उद्घाटन
बैठक के बाद मेयर ने टाउनहॉल परिसर में आरआरआर सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में कोई भी पुराने कपड़े, जूते-चप्पल व किताबें गरीबों के लिए दान कर सकता है।
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