VIDEO : विधायक अनुराधा राणा ने वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत 42 पात्र लाभार्थियों को वितरित किए एफआरए प्रमाण पत्र

अंकेश डोगरा
Updated Tue, 01 Apr 2025 06:23 PM IST

VIDEO : MLA Anuradha Rana distributed FRA certificates to 42 eligible beneficiaries under the Forest Rights Act-2006

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लाहौल एवं स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने मंगलवार को काज़ा स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में वन अधि कार अधिनियम- 2006 के तहत 42 पात्र लाभार्थियों को एफआरए प्रमाण पत्र वितरित किए। वन अधिकार अधिनियम- 2006 के तहत जिन 42 पात्र लोगों को ज़मीन के पट्टे वितरित किए गये उनमें से अधिकतर लोगों के इंतकाल भी मौके पर ही किए गए। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम- 2006 तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन है जिससे कई निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को उनकी अपनी मालिकाना ज़मीन मिल गई है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि वह वन अधिकार अधिनियम- 2006 से संबंधित जानकारी एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं से आम जनता को जागरुक करें ताकि राज्य सरकार की समावेशी नीतियों का लाभ निर्धन एवं उपेक्षित वर्गो को मिल सके। इसके उपरांत विधायक अनुराधा राणा ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की बैठक की भी अध्यक्षता की। इस दौरान काज़ा शहर में डंपिंग साईट और विशेषकर सर्दियों में कचरा प्रबंधन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा साडा क्षेत्र में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन और जलनिकासी इत्यादि समस्याओं पर चर्चा की गई और सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किए गए। इस दौरान साडा वेरियर स्थापित करने पर भी विस्तृत चर्चा के उपरांत काज़ा में साडा वेरियर स्थापित करने पर सहमति बनी। उन्होंने साडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला लाहौल एवं स्पीति अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में जाना जाता है और हर साल यहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि साडा के तहत आने वाले शहरी क्षेत्र साफ-सुथरे बने रहें ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके। इस के पश्चात विधायक अनुराधा राणा ने खंड विकास अधिकारी काज़ा के चेंबर में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकास खंड काज़ा के अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों में चल रहे विभिन्न निर्माणाधीन कार्यो को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करें और इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखें ताकि इन योजनाओं का लाभ समय पर लोगों को मिल सके। विधायक ने विभिन्न आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए काज़ा खंड में आवास बनाने के शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की पंचायतवार समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन आदि की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति शिखा सहित अन्य मौजूद रहे।