VIDEO : जिला स्तरीय सलाहकार समिति ने की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा

अंकेश डोगरा
Updated Fri, 31 Jan 2025 05:57 PM IST

VIDEO : District level advisory committee reviewed the implementation of Food Security Act

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उपायुक्त जतिन लाल ने जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की । उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन जिले में स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। बैठक में जिले में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब तक की प्रवर्तन गतिविधियों और जन जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि जिला में कुल 437 फूड लाइसेंस ऑपरेटर सक्रिय हैं। इसके अलावा 3155 फूड बिजनेस ऑपरेटर को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। जिला में मई 2024 से 23 जनवरी, 2025 तक 209 नए लाईसेंस बनाए गए जिससे 13 लाख 42 हज़ार रुपये और 1050 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया जिनसे 5 लाख 45 हज़ार 600 रुपये पंजीकरण शुल्क एकत्रित की गई। खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुगम पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उपायुक्त ने अधिकारियों को खाद्य सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए और मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 91 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 20 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिनमें 2 असुरक्षित, 5 गलत ब्रांडिंग वाले, 10 निम्न गुणवत्ता वाले और 2 दोनों श्रेणियों में शामिल थे। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दिवाली पर्व के दौरान खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत 2,080 किलोग्राम खोया, 237 किलोग्राम पनीर और 12 किलोग्राम देसी घी जब्त किया गया। उपायुक्त ने खाद्य विक्रेताओं और आम जनता को सुरक्षित व स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 100 नमूनों की जांच की गई, जिनमें सभी नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे। यह सुविधा दूध, तेल, जूस और पानी की मिलावट जांचने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, लोगों को स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को ऊना के रामलीला मैदान में ईट राइट मेलाश् आयोजित किया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मेले में प्राकृतिक और जैविक खाद्य उत्पादों के साथ पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर सरकार द्वारा दूध, खाद्य तेल, आटा, चावल और नमक को विटामिन और खनिजों से समृद्ध करने की पहल की गई है, जिससे लोगों को पोषणयुक्त आहार मिले। ऊना जिले में 3,518 लीटर उपयोग में लाए जा चुके पुराने खाद्य तेल का संग्रहण कर बायोडीजल उत्पादन के लिए भेजा गया। खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा, संयुक्त निदेशक उद्योग अंशुल धीमान, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जगदीश धीमान, डीएफएससी राजीव शर्मा, उपनिदेशक कृषि डॉ. कुलभूषण धीमान, व्यापार मंडी के प्रधान प्रिंस राजपूत तथा सचिव राजेश शर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

VIDEO : जिला स्तरीय सलाहकार समिति ने की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा

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