UP: प्रदेश में विशेष मृदा नमूना संकलन अभियान आज से, हर ग्राम पंचायत से लिए जाएंगे 100 नमूने

लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 May 2025 10:53 PM IST

UP: प्रदेश में विशेष मृदा नमूना संकलन अभियान आज से, हर ग्राम पंचायत से लिए जाएंगे 100 नमूने

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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पांच मई से विशेष मृदा नमूना संकलन अभियान शुरू हो रहा है। इसमें मिट्टी की 12 मानकों पर जांच की जाएगी। किसानों को निशुल्क मृदा कार्ड दिया जाएगा। इस दौरान किसानों को मिट्टी के सेहत दुरुस्त रखने के त रीके भी बताए जाएंगे। वह अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत प्रदेश की 16,520 ग्राम पंचायतों को संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2023 में 4,850 एवं 2024 में 8,260 ग्राम पंचायतों में निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अब शेष 16,520 पंचायतों से नमूना संग्रह कर 2025 में संतृप्त किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत से 100 नमूने लिये जाएंगे। खरीफ सीजन में 11,564 ग्राम पंचायतों से 11.56 लाख नमूने तथा रबी सीजन में 4,956 ग्राम पंचायतों से 4.96 लाख नमूने संग्रहित किये जाएंगे। इसके लिए 7,500 क्षेत्रीय कृषि प्रसार कर्मी, 1,000 प्रयोगशाला कर्मी एवं 7,684 प्रशिक्षित कृषि सखियों को सम्मिलित किया गया है। कृषि सखियों को प्रति नमूना 15 रुपया मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले 21, 25 एवं 29 अप्रैल को चले अभियान में 3.60 लाख नमूने एकत्र कर प्रयोगशालाओं में भेजे जा चुके हैं। अब पांच मई को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हर जिले के कृषि अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि अभी तक के परीक्षणों के आधार पर प्रदेश की मिट्टी में जीवांश कार्बन 0.25-0.50 प्रतिशत है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक एवं आयरन की कमी पाई जा रही है। अपने कार्यकाल का अनुभव बता रहे अखिलेश- शाही लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसानों का मुद्दा उठाए जाने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में किसानों को उनके उत्पाद के मूल्य नहीं मिलते थे। खाद व बीज के लिए किसान परेशान रहते थे। अब सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है। ऐसे में वह अपने कार्यकाल का अनुभव बना रहे हैं। उनके कार्यकाल में किसान बदहाल था। अब सरकार की ओर से जारी किए जाने वाला अनुदान शत प्रतिशत किसानों को मिल रहा है।

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