मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चार जून को उमरिया जिले के दौरे पर आ रहे हैं। जिले के बिरसिंहपुर पाली में सीएम के दौरे से पहले कांग्रेस की गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रवि मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। प्रेस वार्ता के दौरान रवि मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को बिंदुवार ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें क्षेत्र की उपेक्षा और लंबित विकास कार्यों पर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में क्या मांगें?
1. विरासनी धाम को मान्यता देने की मांग: पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पाली क्षेत्र को "विरासनी धाम" घोषित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसकी वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी नामकरण की आधिकारिक क्रियान्वयन अब तक नहीं हो सका है। कांग्रेस ने मांग की है कि इसे शीघ्र लागू कर क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बल दिया जाए।
2. बिरासिनी महाविद्यालय में संकायों की कमी: शासकीय बिरासिनी महाविद्यालय में बी.कॉम एवं एम.एससी. संकायों की कक्षाएं अब तक प्रारंभ नहीं हुई हैं, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। इन संकायों की शीघ्र शुरुआत की मांग की गई है।
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3. 600 मेगावाट विद्युत इकाई की स्थापना: पाली क्षेत्र कोयला और जल संसाधनों से समृद्ध है। पूर्व में उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा यहां 600 मेगावाट की विद्युत इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने इसे मूर्तरूप देने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
4. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया गेट: बांधवगढ़ नेशनल पार्क के समीप रायपुर कुमर्हरा जंगलों में बाघों की उपस्थिति देखी जा रही है। यह स्थान बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 13 किमी दूर है। कांग्रेस ने मांग की है कि यहां से पार्क का एक नया प्रवेश द्वार खोला जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।
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5. कोल माइंस से प्रभावित किसानों का मुआवजा और पुनर्वास: पाली ब्लॉक के घुनघुटी क्षेत्र में चल रही कोल माइंस से स्थानीय किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने उचित मुआवजा, प्रभावित परिवारों के युवाओं को नौकरी और पुनर्वास के तहत सभी सुविधाएं देने की मांग की है।
मुख्यमंत्री से मिलने का अनुरोध
रवि मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से उमरिया कलेक्टर से निवेदन किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिलाया जाए ताकि वे यह ज्ञापन उन्हें सौंप सकें। उन्होंने कहा कि यह ज्ञापन केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि आमजन की आवाज है।