मजीठा नगर काउंसिल चुनाव में धांधली के आरोप, कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को घेरा

Nivedita
Updated Wed, 20 May 2026 11:04 AM IST

Allegations of rigging in Majitha Municipal Council elections, Congress attacks government and administration

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अमृतसर के मजीठा में होने जा रहे नगर काउंसिल चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेताओं और उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी तथा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के दबाव में विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जबरन वापस करवाए और रद्द किए जा रहे हैं, ताकि चुनाव को एकतरफा बनाया जा सके। देर रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अमृतसर देहाती प्रधान और मजीठा हलके के इंचार्ज भगवंत सिंह सच्चर ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस उम्मीदवार अमरजीत कौर और वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार अमनदीप सिंह समेत कई प्रत्याशियों पर पुलिस और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि सुबह पुलिस कर्मी उम्मीदवारों के घर पहुंचे और उन्हें धमकाया गया कि यदि नामांकन वापस नहीं लिया गया तो झूठे मामले दर्ज कर दिए जाएंगे। सच्चर ने दावा किया कि एक उम्मीदवार का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी अपने कब्जे में लेकर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों ने न तो अपने कागज वापस लिए और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, बावजूद इसके उनके नाम वापस लिए गए उम्मीदवारों की सूची में शामिल कर दिए गए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के पास अब भी वे रसीदें मौजूद हैं जो नामांकन वापसी के समय तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाई जाती हैं। इससे साबित होता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत नामांकन वापस नहीं लिए गए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। भाजपा या आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सच्चर ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मामले को अदालत और चुनाव आयोग तक लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान प्रभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि बिना जानकारी दिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई और उनसे किसी प्रकार के हस्ताक्षर भी नहीं करवाए गए। उम्मीदवारों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और न्याय की मांग की।