अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील में एक महिला सहायक कर्मचारी भगवती मीणा के साथ हुई बदसलूकी और धमकी का मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। इस घटना को लेकर सरपंचों और कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। शनिवार को कई जनप्रतिनिधि और कर्मचारी संगठन के सदस्य एकजुट होकर अलवर स्थित मिनी सचिवालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
कार्यालय में घुसकर दी गालियां और धमकी
जानकारी के अनुसार, यह घटना 31 जुलाई 2025 को तब घटी जब भगवती मीणा अपने पद पर कार्यरत थीं। तभी राजेन्द्र गुर्जर, अनिल चौधरी, नरेश मीणा, नितिन गुर्जर और निखिल सिंह काशवान नामक कुछ लोग तहसीलदार कार्यालय में जबरन घुस आए और महिला कर्मचारी के साथ गाली-गलौच, दस्तावेज छीनने और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर हरकतें कीं। भगवती मीणा ने आरोप लगाया कि पूरी घटना के दौरान तहसीलदार मौन बने रहे और उन्होंने किसी तरह की कोई मदद या हस्तक्षेप नहीं किया।
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तहसील और पंचायत प्रतिनिधि हुए एकजुट
इस घटना से क्षुब्ध होकर तहसील के अन्य कर्मचारी और क्षेत्र के सरपंच भगवती मीणा के समर्थन में आ गए हैं। इन सभी ने इस प्रकरण को केवल एक महिला कर्मचारी के अपमान का नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में बाधा पहुंचाने और कार्यस्थल के अनुशासन को भंग करने का मामला बताया है।
थाने में भी नहीं हुई सुनवाई, उल्टा धमकाया गया
घटना के बाद भगवती मीणा ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई। उल्टा उन्हें थाने से डांटकर भगा दिया गया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस दुर्व्यवहार के बाद उन्होंने अलवर आकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई।
एसपी से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग
मिनी सचिवालय पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में मौजूद प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने एसपी सुधीर चौधरी को ज्ञापन सौंपा। उसमें दोषियों के खिलाफ शीघ्र, निष्पक्ष और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इस तरह के मामलों पर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।
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एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को न्याय का भरोसा दिलाते हुए आश्वासन दिया कि मामले की सघन जांच कर दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।