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अयोध्या में ग्रामीणों का हल्लाबोल, मनरेगा-आवास के मुद्दे पर सचिव हटाने की मांग
अयोध्या में तारुन क्षेत्र के ग्राम पंचायत किछूटी किशुनदासपुर के पंचायत भवन पर शनिवार को ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरी का भुगतान न होने, प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को लाभ न मिलने और विकास कार्य ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने सचिव को हटाने की मांग उठाई। ग्राम सभा निवासी संगीता, राहुल, रामचंद्र, उषा, सुरेंद्र, नेहा, शकुंतला, पुष्पा, कांति, कुसुम, ओम प्रकाश, पुल्लूर, भानुमति, सिंगारी, मीना, सीमा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 6 माह से मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली। पात्र होने के बावजूद आवास की पात्रता सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।
ग्राम प्रधान अखंड प्रताप मौर्य ने बताया कि मनरेगा के कच्चे कार्यों की ऑनलाइन हाजिरी और माप पुस्तिका तैयार होने के बाद भी सचिव ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे भुगतान अटका है। उन्होंने कहा कि आवास सर्वे में करीब 150 पात्र परिवारों का सत्यापन हुआ, लेकिन केवल सात आवास स्वीकृत हुए और शेष नाम सूची से हटा दिए गए।
प्रधान ने आरोप लगाया कि नल मरम्मत के एक बिल का भुगतान पहले होने के बाद भी दोबारा भुगतान कर दिया गया। सचिव पर विकास कार्यों में बाधा डालने और पिछले छह माह से मनरेगा समेत शासकीय-वित्तीय कार्य प्रभावित करने का आरोप है। प्रधान ने बताया कि जिलाधिकारी, डीडीओ और डीपीआरओ से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द भुगतान और सचिव पर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
वहीं, पंचायत सचिव श्रेया पांडे ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का भुगतान शासन से ग्रांट आने पर ही किया जाता है। आवास सूची की जांच कराई गई थी, जो पात्र बचे हैं उन्हें भी सूची में शामिल किया जाएगा। प्रधान के सभी आरोप निराधार हैं और अधिकारियों को स्पष्टीकरण दे दिया गया है।
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