प्रयागराज: शिक्षामित्रों के नियमितीकरण पर दो महीने में फैसला लें अपर मुख्य सचिव, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

याची का कहना था कि वह लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत है। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि जग्गो बनाम भारत संघ केस व श्रीपाल व अन्य केस एवं 11 जून, 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार उसे नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर मौर्य व 114 अन्य के केस में यही मुद्दा था, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इसी फैसले के आलोक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा निर्णय लें।