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Hardoi News: सांसद ने लोकसभा में उठाया सांडी रेल परियाेजना का मुद्दा
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हरदोई। जनपद में सांडी से गुरसहायगंज तक नई रेल परियोजना में हो रही देरी का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया गया। सांसद जय प्रकाश रावत ने नियम-377 के तहत परियोजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने रेल मंत्री से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की।
जय प्रकाश रावत ने लोकसभा में बताया कि हरदोई से गुरसहायगंज तक वाया सांडी करीब 59.30 किलोमीटर लंबी रेल लाइन वर्ष 2019 में स्वीकृत हुई थी। इस पर लगभग 1302 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव बना था, जिसे रेलवे की पिंकबुक में शामिल किया गया। सांसद ने कहा कि स्वीकृति के बाद अलग-अलग मदों में धनराशि भी आवंटित होती रही है। इसके बावजूद चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लंबे इंतजार के कारण क्षेत्र के लोगों में निराशा बढ़ रही है। परियोजना पूरी होने पर यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा के साथ व्यापार, कृषि, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
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जय प्रकाश रावत ने लोकसभा में बताया कि हरदोई से गुरसहायगंज तक वाया सांडी करीब 59.30 किलोमीटर लंबी रेल लाइन वर्ष 2019 में स्वीकृत हुई थी। इस पर लगभग 1302 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव बना था, जिसे रेलवे की पिंकबुक में शामिल किया गया। सांसद ने कहा कि स्वीकृति के बाद अलग-अलग मदों में धनराशि भी आवंटित होती रही है। इसके बावजूद चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लंबे इंतजार के कारण क्षेत्र के लोगों में निराशा बढ़ रही है। परियोजना पूरी होने पर यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा के साथ व्यापार, कृषि, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
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