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Kannauj News: अल्हनापुर में एईआरओ तथा एसडीएम ने की 200 नोटिसों की सुनवाई
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छिबरामऊ। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में अनमैपिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक प्रयास तेज हो गए हैं। ग्राम अल्हनापुर में विशेष रूप से 250 मतदाताओं को एसआईआर में अनमैपिंग वाले नोटिस जारी किए गए थे। इन मतदाताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपजिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) सिंचाई विभाग की जेई रूपरानी ने शुक्रवार को गांव का दौरा कर 200 नोटिसों की सुनवाई पूरी की।
यह पहल मतदाताओं को उनके घर के पास ही अपनी शंकाओं का समाधान उपलब्ध कराने के लक्ष्य से की गई थी। मतदाता सूची में तकनीकी दिक्कतों के कारण अल्हनापुर में मैपिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए विशेष सुनवाई सत्र आयोजित किए गए। इसमें गुरुवार को 110 नोटिसों पर सुनवाई हुई, जबकि दिन में 90 नोटिसों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार, कुल 200 नोटिसों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। शेष 50 मतदाताओं के मामलों की सुनवाई शनिवार को संपन्न होगी, जिससे इस गांव की सभी अनमैपिंग संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी।
एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मतदाता सूची में आई दिक्कतों की वजह से इस गांव में मैपिंग का कार्य नहीं हो सका था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए गांव में ही सुनवाई का आयोजन किया गया।
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यह पहल मतदाताओं को उनके घर के पास ही अपनी शंकाओं का समाधान उपलब्ध कराने के लक्ष्य से की गई थी। मतदाता सूची में तकनीकी दिक्कतों के कारण अल्हनापुर में मैपिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए विशेष सुनवाई सत्र आयोजित किए गए। इसमें गुरुवार को 110 नोटिसों पर सुनवाई हुई, जबकि दिन में 90 नोटिसों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार, कुल 200 नोटिसों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। शेष 50 मतदाताओं के मामलों की सुनवाई शनिवार को संपन्न होगी, जिससे इस गांव की सभी अनमैपिंग संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी।
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एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मतदाता सूची में आई दिक्कतों की वजह से इस गांव में मैपिंग का कार्य नहीं हो सका था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए गांव में ही सुनवाई का आयोजन किया गया।
