एयरपोर्ट विस्तार: वाराणसी में तीन मकान ढहाए गए, 17 से फिर शुरू होगा अभियान; आज फिर चलेगा बुलडोजर
Varanasi News: लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत प्रशासन ने पुरारघुनाथपुर में तीन भवन ध्वस्त कर दिए। समीक्षा बैठक में लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने बताया कि 17 जुलाई को पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान फिर शुरू होगा। प्रभावितों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण और मुआवजा प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।
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विस्तार
Add as a preferredवाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य को गति देने के लिए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। बृहस्पतिवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) की अध्यक्षता में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से जुड़े सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के बाद राजस्व विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने तहसील पिंडरा के ग्राम पुरारघुनाथपुर में कार्रवाई करते हुए परियोजना से प्रभावित तीन भवनों को ध्वस्त करा दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुरेश कुमार राव, राजबली यादव और शारदा पटेल के भवनों पर की गई। पूरे अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर मौजूद रहीं।
अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए प्रभावित क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 17 जुलाई को भी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहेगा। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
समीक्षा बैठक में परियोजना से प्रभावित लोगों के लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों के प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन हैं, उनका शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। इसके साथ ही मुआवजे के पात्र शेष प्रभावितों को भी नियमानुसार जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट विस्तार परियोजना वाराणसी के विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। इसके पूरा होने से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भविष्य में बढ़ते हवाई यातायात को संभालने में भी आसानी होगी। इसी उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और ध्वस्तीकरण सहित सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
