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Mandi: एचपी शिवा परियोजना ने बदली धर्मपुर क्षेत्र के 41 किसानों की तकदीर
हिमाचल प्रदेश में बागवानी न केवल किसानों व बागवानों के लिए आजीविका का एक स्त्रोत है बल्कि यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता का भी प्रमुख स्तंभ है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को नए आयाम देने में जुटी है। बागवानी को बढ़ावा देते हुए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्यवर्द्धन (एचपी शिवा) परियोजना के माध्यम से 100 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में शिवा परियोजना के माध्यम से बागवानी को बल मिल रहा है, बल्कि प्रदेश सरकार के यह प्रयास धरातल में फलीभूत भी हो रहे हैं। मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल के ललाणा कलस्टर में बागवानी की सफलता की कहानी खुद किसानों की जुबानी बयां हो रही है। उपमंडल धर्मपुर के अंतर्गत ललाणा क्लस्टर में इन दिनों मौसंबी की फसल लहलहा रही है। एचपी शिवा परियोजना के तहत लगभग 5 हेक्टेयर भूमि में स्थापित इस बगीचे में मौसंबी की फसल तैयार हो चुकी है तथा लाभार्थी किसान अब इसे बाजार भेजने की तैयारी में जुट गए हैं।
लाभार्थी किसान एवं क्लस्टर के अंतर्गत गठित कम्यूनिटी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एसोसिएशन व वाटर यूजर एसोसिएशन के उप प्रधान अमर सिंह बताते हैं कि करीब चार वर्ष पूर्व बागवानी विभाग के माध्यम से बतौर एफएलडी मौसंबी के पौधे रोपित किए गए। वर्तमान में लगभग 41 किसान इससे जुड़ चुके हैं। लाभार्थी किसान अच्छर सिंह व रमेश चंद का कहना है कि ब्लड रेड और जाफा प्रजाति की मौसंबी में छिलके पतले होते हैं और रस की मात्रा अधिक होती है। यह स्वाद में भी अत्यंत उत्तम व मीठी है। ललाणा क्लस्टर से पहली 20 क्विंटल की फसल राजपुरा भेजी गई है। इस बार मौसंबी बाजार में 35 से 40 रूपये प्रति किलो बिक रही है। विषयवाद विशेषज्ञ (बागवानी) धर्मपुर डॉ. अनिल ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के माध्यम से जिला मंडी के धर्मपुर में कुल 63 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इनके अंतर्गत मौसंबी (नींबू प्रजाति), अमरूद और लिची की खेती को बढ़ावा दिया गया है तथा लगभग 250 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। यह क्लस्टर धर्मपुर के लगभग 1500 किसानों की आमदनी सुदृढ़ कर रहे हैं। बागवानी विभाग किसानों को मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है ताकि फसल के बेहतर दाम मिल सकें।
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