UP: बदायूं में अवैध कब्जों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने अफसरों को दिए निर्देश
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चकमार्ग और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताई। कहा कि ऐसे मामलों की शिकायतें लखनऊ तक पहुंचती हैं, इसलिए अधिकारी गंभीरता से कार्रवाई करें।
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बदायूं में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि शिकायतें किसी भी स्तर की हों, उन्हें गंभीरता से लेकर समयबद्ध और गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। कहा कि जिस विभाग के खिलाफ शिकायत हो, उसकी जांच उसी अधिकारी को न सौंपी जाए।
उपमुख्यमंत्री ने चकमार्ग और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि ऐसे मामलों की शिकायतें लखनऊ तक पहुंचती हैं, इसलिए अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएं। बैठक में अमृत सरोवरों को जगमग बनाने पर भी जोर दिया गया। कानून-व्यवस्था की समीक्षा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि फरियादी न्याय पाने के लिए लखनऊ तक जा रहे हैं तो यह सही नहीं है। उन्होंने एक माह बाद जनपद दौरा कर ग्राम चौपाल और निरीक्षण करने की घोषणा की।
बैठक में डीएम अवनीश राय ने उन्हें राम दरबार स्मृति चिन्ह भेंट किया। उपमुख्यमंत्री ने धान खरीद की स्थिति पूछते हुए क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जनपद को 37,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला है, जो बरेली मंडल में सबसे कम है। लक्ष्य पूर्ति के प्रयास जारी हैं। खाद की उपलब्धता पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं कमी नहीं है और किसानों को परेशान न होने दिया जाए। किसान सम्मान निधि की प्रगति भी जानी गई।
हर घर नल से जल योजना की समीक्षा की
उपमुख्यमंत्री ने 'हर घर नल से जल' योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के हर ब्लॉक की 10-10 ग्राम सभाओं में उन स्थानों का निरीक्षण किया जाए। जहां 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होकर घरों में नियमित जल आपूर्ति हो रही है। निरीक्षण के दौरान पाइपलाइन, जल गुणवत्ता, मोटर संचालन और उपभोक्ताओं की संतुष्टि की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से तैयार कर शासन को भेजी जाए।
विद्यालयों, बिजली आपूर्ति और खाद उपलब्धता पर भी फोकस
उपमुख्यमंत्री ने विद्यालयों में यूनिफॉर्म व जूते-मोजे वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को सिलाई का अधिक कार्य देकर उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जाए। बिजली आपूर्ति और ट्रांसफार्मर बदलने की स्थिति पर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने डीएम से विद्युत विभाग की अलग से समीक्षा बैठक कराने के निर्देश दिए। खाद उपलब्धता पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है और किसानों को कतई परेशान न होने दिया जाए।
गोआश्रय स्थलों पर सीसीटीवी अनिवार्य
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. समदर्शी सरोज से पहले गो आश्रय स्थल की स्थिति जानी। फिर कहा कि सड़क पर एक भी निराश्रित गोवंश दिखाई नहीं देना चाहिए। निर्माणाधीन आश्रयों को जल्द बनाकर सक्रिय किया जाए। गो आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी भी आवश्यक रूप से लगाए जाए। उन्होंने गो श्रय स्थलों का निरीक्षण कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि अगले चरण में प्रदेश की तीन करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक संयुक्त व्हाट्स एप ग्रुप बनाकर ग्राम चौपालों और जनसुविधाओं से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान अनिवार्य करने को कहा।
