हाईकोर्ट बेंच आंदोलन: 17 के मेरठ बंद को लेकर सब एकजुट, सांसद अरुण गोविल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

सोमवार को साप्ताहिक बंदी के बावजूद शहर के विभिन्न बाजारों में आंदोलन के लिए जुटने की अपील की गई। संयुक्त व्यापार संघ, उद्योग व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्टर सहित अन्य संगठनों की ओर से गली-मोहल्लों और मुख्य मार्गों से होते हुए जनसंपर्क किया गया।
संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट ने दिल्ली रोड और गढ़ रोड पर शहर के लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता, संजीव जिंदल, मनीष शर्मा, अपार मेहरा, सुधांशु पाराशर मौजूद रहे। 

उधर, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बैठक कर हाईकोर्ट बेंच की जरूरत को समझाया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भूमिया पुल, हापुड़ अड्डा, गोला कुआं, बच्चा पार्क, बेगमपुल पर जनसंपर्क किया। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ महामंत्री दलजीत सिंह, हेमंत चावला, अशोक रस्तोगी, आलोक गर्ग, संजीव गुप्ता सहित आदि मौजूद रहे।
 

वहीं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने कहा कि उनकी टीम की ओर से भी आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से डॉ. सतीश चंद्र शर्मा, डॉ. देवेश गुप्ता, डॉ. हर्ष शर्मा, डॉ. हेमेंद्र मिश्रा ने बंद के समर्थन में पत्र सौंपा।
 

संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि शहर में चार प्रचार वाहनों में प्रत्येक क्षेत्र के व्यापारी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं, संयुक्त पंजाबी संघ के अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह आहूजा और महामंत्री पवन सोंधी ने साकेत स्थित सभागार में हुई बैठक में बंद के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान राज कोहली, विक्की तनेजा, मनोज बाटला, सुनील वाधवा सहित अन्य मौजूद रहे।
 

वहीं, शिक्षक संगठन मूटा, माध्यमिक शिक्षक संघ, छात्र संगठन, बेगमपुल व्यापार संघ से भी संयुक्त रूप से बंद का समर्थन किया। वहीं, किला रोड व्यापार संघ की बैठक में अध्यक्ष आशीष अग्रवाल और महामंत्री दिनेश सिंह ने बंद का समर्थन किया। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उधर, ईंट निर्माता कल्याण समिति प्रवक्ता संजय गोयल गोदावरी ने बताया कि समिति की बैठक बाईपास में हुई। अध्यक्ष चौधरी योगेश फौजी, नन्हे प्रधान, सतीश कुमार गुप्ता सभी ने बंद का समर्थन किया।
 

बीमार हैं तो करा लें चेकअप, बुधवार को बंद रहेंगे क्लीनिक
अगर आप या आपके परिवार में कोई बीमार है तो मंगलवार को ही अपने चिकित्सक से चेकअप करा लें। बुधवार को चिकित्सकों के क्लीनिक बंद रहेंगे। दरअसल, हाइकोर्ट बेंच की मांग के लिए 17 दिसंबर को प्रस्तावित मेरठ बंद को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की मेरठ ब्रांच ने भी समर्थन दिया है।
इस आंदोलन के लिए अधिवक्ता लगातार समर्थन जुटा रहे हैं। सोमवार को आईएमए की ओर से भी समर्थन पत्र दे दिया गया। इसके साथ ही बताया गया कि बुधवार को चिकित्सक ओपीडी नहीं करेंगे। अध्यक्ष और सचिव की ओर से चिकित्सकों से सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ओपीडी बंद रखने का आह्वान किया गया है।
 

मेरठ बंद के लिए अब तक अधिवक्ताओं के अलावा व्यापारी, उद्यमी, बस ऑपरेटर, ऑटो रिक्शा संचालक, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, पेट्रोल पंप संचालक, रियल एस्टेट डवलपर, समाजसेवी सहित कई अन्य संगठनों की ओर से समर्थन की घोषणा की गई है।
अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डा. मनीषा त्यागी और सचिव डॉ. विकास गुप्ता ने बताया कि हाइकोर्ट बेंच के मुद्दे पर चिकित्सक भी साथ हैं। इसलिए बुधवार को चिकित्सकों से क्लीनिक बंद रखने की अपील की गई है।
 

सांसद ने गृहमंत्री से मांगा अधिवक्ताओं के मिलने के लिए समय
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट पीठ स्थापना को लेकर सांसद अरुण गोविल ने गृहमंत्री अमित शाह से की भेंट की। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग रखी। सांसद ने अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए समय देने का अनुरोध किया।
 

मेरठ–हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ मेरठ में स्थापित किए जाने की मांग को मजबूती से रखा। 

सांसद अरुण गोविल ने गृहमंत्री को पत्र देकर अनुरोध किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का अवसर प्रदान किया जाए। जिससे वे अपनी समस्याओं एवं हाईकोर्ट पीठ की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से उनके समक्ष रख सकें।
 

सांसद ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ से अधिक आबादी को वर्तमान में न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय कर इलाहाबाद जाना पड़ता है। इससे आम जनता को समय, धन और संसाधनों की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मांग को लेकर अधिवक्ता 1981 से निरंतर आंदोलनरत हैं। यहां पीठ की स्थापना से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के जिलों के लाखों लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा। 
 

गृहमंत्री अमित शाह ने सांसद अरुण गोविल द्वारा रखे गए तथ्यों और तर्कों को गंभीरता से सुना और विषय पर उचित विचार करने का आश्वासन दिया। सांसद अरुण गोविल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शीघ्र ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

ये भी देखें...
IPL 2026 Auction: चमक सकती है वेस्ट यूपी के इन सितारों की किस्मत, ये है मेरठ का आज तक का सबसे महंगा खिलाड़ी