Sidhi: मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजे सीधी के ये मुद्दे, तीन सवालों पर सरकार ने दिया जवाब; जानें क्या कहा?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Sat, 28 Feb 2026 03:12 PM IST

Sidhi's voice echoes in the Assembly; government takes a tough stand on MLA Riti Pathak's three questions

- Link Copied

मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में बीते दिन सीधी जिले से जुड़े मुद्दे जोरदार ढंग से उठे। सीधी विधायक रीती पाठक ने शहर और जिले से संबंधित तीन महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में रखे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन सवालों का जवाब देते हुए की गई कार्रवाई की जानकारी दी।

सोनांचल बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्पलेक्स में देरी पर जवाब
विधायक रीती पाठक ने सीधी शहर के पुराने सोनांचल बस स्टैंड में प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन सीएमओ मिनी अग्रवाल, इंजीनियर बी.के. तिवारी और इंजीनियर हरिशंकर मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही संबंधित आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि परियोजना को गति देने के लिए बजट 7 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जा सके।

बिना रेरा पंजीयन अवैध प्लाटिंग पर सख्ती
दूसरे प्रश्न में विधायक ने जिले में बिना रेरा पंजीयन के विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई का स्पष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

ये भी पढ़ें- अवैध कॉलोनियों पर होगा कड़ा प्रहार: तीन माह में आएगा सख्त कानून, 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना

इस पर मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सीधी कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त कानून लाने की दिशा में काम कर रही है।

सीधी शहर में सीवरेज लाइन का मुद्दा
तीसरे प्रश्न में रीती पाठक ने सीधी शहर में सीवरेज लाइन डलवाने की मांग रखी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि जिन शहरों की आबादी एक लाख से कम है, वहां सीवरेज लाइन बिछाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि नालों या जल निकासी से संबंधित कोई समस्या है, तो उनके सुधार और मरम्मत कार्य कराए जाएंगे, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। सदन में उठाए गए इन सवालों के बाद सीधी जिले के विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार की ओर से स्पष्ट रुख सामने आया है।

Sidhi: मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजे सीधी के ये मुद्दे, तीन सवालों पर सरकार ने दिया जवाब; जानें क्या कहा?

Recommended

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है

Disclaimer

अपना शहर चुनें

होम

वीडियो

फोटो

ई-पेपर

Follow Us