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Prayagraj Magh Mela : माघ मेले में पहली बार 4900 संस्थाओं को दी गई जमीन, सुविधा मुहैया कराने में जुटे अफसर
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 28 Dec 2025 05:48 PM IST
सार
माघ मेले में संस्थाओं को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शनिवार को पूरी कर ली गई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने लक्ष्य के अनुरूप 800 हेक्टेयर फैले मेला क्षेत्र में 4900 संस्थाओं को भूमि आवंटित की है।
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प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
माघ मेले में संस्थाओं को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शनिवार को पूरी कर ली गई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने लक्ष्य के अनुरूप 800 हेक्टेयर फैले मेला क्षेत्र में 4900 संस्थाओं को भूमि आवंटित की है। मेले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में संस्थाओं को जमीन का आवंटन किया गया है।
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वर्ष 2024 के माघ मेले में 4,599 संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई थी। इस बार में 301 नई संस्थाओं को भी क्षेत्र में शिविर लगाने का मौका दिया गया है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मेला प्राधिकरण के अफसर बसावट और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने में जुटे गए हैं। मेला क्षेत्र में लक्ष्य के अनुरूप पानी की पाइपलाइन और बिजली के तार बिछाने का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में संस्थाओं को शिविर लगाते हुए बिजली और पानी की सुविधा तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी।
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मेलाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि सभी सेक्टर प्रभारियों को बसावट कार्य जल्द पूूरा कराने के निर्देश दिए हैं। मेला को सात सेक्टरों में विभाजित किया गया है। बसावट संबंधित समस्यों के निस्तारण और सूचनाओं के लिए श्रद्धालु अपने-अपने सेक्टर कार्यालयों और वहां के प्रभारियों से संपर्क कर सकते हैं। सभी सेक्टर प्रभारियों के मोबाइल नंबर मेला कार्यालय के बाहर सूचना पट पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं। समस्याओं के निदान के लिए मेला हेल्पलाइन नंबर 1920 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 28 दिसंबर से मेला क्षेत्र की बसावट, 2.8 किमी की दूरी तक घाटों के निर्माण, अन्य मूलभूत सुविधाओं एवं भीड़ प्रबंधन के कार्यों में गति लाते हुए सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे।
नियम-शर्तें न मानने पर ब्लैक लिस्ट होंगी संस्थाएं
मेलाधिकारी ने बताया कि सभी संस्थाओं की जांच कराई जाएगी और जो संस्थाएं नियम व शर्तों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही संदिग्ध संस्थाओं को भी चिह्नित किया जाएगा और देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य से उन्हें भूमि आवंटित की गई है, संस्थाएं उस उद्देश्य को पूरा कर पा रही हैं या नहीं।
