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Mandi: कंपनियों के अवैध निर्माण कार्य को पाड़छू से बरोटी तक किसान सभा के जांच दल ने जांचा

Ankesh Dogra अंकेश डोगरा
Updated Sun, 20 Apr 2025 02:33 PM IST
Mandi The investigation team of Kisan Sabha investigated the illegal construction work of companies from Padchu to Baroti
हिमाचल किसान सभा एनएच निर्माण कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंम्पिंग, ब्लॉटिंग और खनन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा पीआईल फाइल करने जा रही है जिसके लिए तथ्य जुटाने के लिए सभा की धर्मपुर खण्ड कमेटी की सात सदस्यीय टीम ने आज राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण में बरती जा रही अनियमितता और अवैध निर्माण का स्पॉट विज़िट पाड़छु से लेकर कुम्हारड़ा तक किया।जिसका नेतृत्व पूर्व ज़िला पार्षद भुपेन्द्र सिंह ने किया और अधिवक्ता सुरेश शर्मा, पूरन पराशर, रणताज़ राणा, देश राज पालसरा, अनिल कटवाल,राजेन्द्र पाल, ज्ञान चन्द और ऋत्विक ठाकुर शामिल हुए।टीम ने पाड़छु पुल के पास खड्ड में की गई अवैध डंम्पिंग,पाड़छु से आगे हुक़्क़ल तक कि गयी ब्लास्टिंग से भेड़ी, जोढन और हुक़्क़ल गांवों में घरों को हुए नुक्सान तथा लौंगनी स्कूल के पास डाले गए मलवे और वहां लगाए स्टोन क्रशर के लिए किये जा रहे अवैध खनन व डंम्पिंग का भी जायज़ा लिया गया।इसी प्रकार निर्माण कार्य की गुणवत्ता को भी नोट किया गया।वहीं बनाल जो पूरा गांव स्लाइडिंग जोन है में अवैध डंम्पिंग और कटिंग के कारण मकानों को पैदा हुए खतरे का भी जायज़ा लिया गया।जिसमें रियूर में ओबीसी और अनुसूचित जातियों के तीन दर्ज़न परिवार दहशत में हैं कियूंकि एक महीने के बाद बरसात शुरू हो जाने से इनके घरों को बहुत ज्यादा ख़तरा पैदा जायेगा।लेक़िन बीआरएन कंस्ट्रक्शन कंपनी पिछले साल से इनके लिए सुरक्षा दीवारें नहीं लगवा रही है।यही नहीं किसानों की जमीनें सौ सौ ऊंची काटी गई है लेकिन सुरक्षा दीवारें 10-12 फुट ही लगाई जा रही है।यहीं नहीं कम्पनी कटिंग से पैदा हो रही धूल को नियन्त्रित करने के लिए पानी का छिड़काव नहीं करती है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिसके बारे राज्य प्रदूषण बोर्ड शिमला को शिक़ायत भेजी जाएगी। भुपेन्द्र सिंह ने बताया कि कंपनी वन सरंक्षण क़ानून की भी उलंघन्ना कर रही है और सारा मलवा बिना विभागीय अनुमति के वनभूमि पर फेंक रही है और विभाग के लोग मूकदर्शक बने हुए हैं।वहीं खनि विभाग कम्पनी के द्धारा की जा रहे अवैध खनन पर आंखे बंद किये हुए है।स्थानीय प्रशासन व विधायक ने भी कंपनी के आगे घुटने टेक दिए हैं और इनके अवैध निर्माण कार्य को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं।धर्मपुर के चारों ओर मलवा काट कर खड्डों में डाला जा रहा है जो बरसात में बाढ़ और आपदा लाने का ही काम करेगा।लेक़िन इसबारे कोई कर्यावाई न होने के चलते किसान सभा ने कम्पनियों की इस मनमानी को रोकने के लिए क़ानून का सहारा लेने का फैसला किया है और साथ ही में जनता को संगठित करके सड़क पर उत्तर कर विरोध करने का फ़ैसला किया है। जिसके चलते आगामी 28 अप्रैल को धर्मपुर में प्रदर्शन भी किया जायेगा।भुपेन्द्र से कहा कि किसान सभा ने एसडीएम को इन समस्याओं के बारे में 11 अप्रैल को मांगपत्र दिया था जिसके चलते उन्होंने एक जांच कमेटी भी बनाई है लेकिन उसने अभी तक कोई कार्यवाई नहीं कि है।इसलिए किसान सभा ने सड़कों पर तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर्यवाई करने का निर्णय लिया है।
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