Mandi: किसी भी सूरत में बिजली बोर्ड के निजीकरण के बारे में न सोचे प्रदेश सरकार

अंकेश डोगरा
Updated Thu, 12 Feb 2026 04:16 PM IST

Mandi The state government should not think about privatizing the electricity board under any circumstances

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प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के बीच जब सरकार ने अपनी सारी रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी तो उसमें एक सुझाव यह भी आया कि भविष्य में बिजली बोर्ड का निजीकरण करना पड़ सकता है। इस बात को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी और पेंशनर अभी से ही मुखर हो गए हैं। वीरवार को मंडी में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले सभी कर्मचारियों और पेंशनरों ने एकजुट होकर पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक करके प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम के अध्यक्ष बीएस गुप्ता ने कहा कि बिजली बोर्ड के नीजिकरण को लेकर प्रदेश सरकार जो सोच रही है वह सही नहीं है। इससे निजी कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा और बिजली महंगी हो जाएगी। इन्होंने सरकार से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देन और पेंशनरों को भी उनके सभी वित्तिय लाभ जल्द अदा करने की मांग उठाई है। वहीं, कर्मचारियों और पेंशनरों ने केंद्र सरकार से भी बिजली संशोधन विधेयक को रद्द करने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि यह विधेयक भी बिजली विभाग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसे भी रद्द किया जाना चाहिए।