आरएस बाली बोले- 2400 करोड़ की योजना से विकसित होंगे नए पर्यटन स्थल

78वां हिमाचल दिवस मंगलवार को हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) हमीरपुर के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस भव्य परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स तथा अन्य टुकड़ियां ने शानदार मार्चपास्ट किया और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सभी जिलावासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए आरएस बाली ने कहा कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण ही हिमाचल को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचलवासियों की कर्मठता और ईमानदारी के कारण इस छोटे से राज्य को देश-विदेश में खास पहचान मिली है। आरएस बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यभार संभालते ही प्रदेश में जनकल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के नये युग का सूत्रपात हुआ है। प्रदेश सरकार ने लगभग 2400 करोड़ रुपये की लागत से दो चरणों में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनाई है। सरकार ‘मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना’ लाने जा रही है जिसके अंतर्गत गैर-जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचली युवाओं को होम स्टे और होटल बनाने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्धशाली राज्य के रूप में विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वायदों में से 6 वायदों को सरकार ने मात्र दो वर्षों में पूरा कर दिया है। प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया था जिसे इस बजट में 51 रुपये प्रतिलीटर कर दिया गया है। इसी तरह, भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो किया है। सरकार कच्ची हल्दी को भी 90 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। हमीरपुर ज़िले में स्पाइस पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। आरएस बाली ने बताया कि 3000 टैक्सी वाहनों को इलैक्ट्रिक टैक्सी वाहनों में बदलने के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में महिला मंडलों और युवक मंडलों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय के साथ नई ‘राजीव गांधी वन संवर्धन योजना’ लागू की जाएगी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत पात्र महिलाओं को गृह निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों के लिए 3 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में 80 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये किया है। अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्धजनों को सहारा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ के तहत 6 हज़ार बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल 149 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जिनमें 3084 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 15 हज़ार लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना’ शुरू करके सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी को पूरा किया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और 69 सिविल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधुनिक मशीनें लगाने पर इस वर्ष 1730 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी साल 69 अस्पतालो में डायलिसिस और 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित की जाएंगी। करीब एक हजार रोगी मित्रांे की नियुक्ति की जाएगी। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना’ के अन्तर्गत मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से घरद्वार पर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया। डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में विभिन्न कोर्सांे के लिए विद्यार्थियों को केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा दी जा रही है। शिक्षा विभाग में लगभग 15 हजार पदों को भरने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व अदालतों का आयोजन करके 2,75,000 से अधिक इंतकाल, 16,258 तकसीम, 27,404 निशानदेही और 7260 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। 42 हजार से अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस साल विभिन्न विभागों में 25 हजार भर्तियां की जाएंगी। समारोह में आरएस बाली ने सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों की तुरंत मदद करने वाले गांव दिम्मी के संदीप ठाकुर और गांव मैड़ के मोहिंद्र सिंह को परिवहन विभाग की गुड सैमेटेरियन योजना के तहत पांच-पांच हजार रुपये के नकद पुरस्कार दिए। इन दोनों पुरस्कृत व्यक्तियों ने यह राशि जिला रैडक्रॉस सोसाइटी का दान करने का निर्णय लिया। मुख्य अतिथि ने समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों और परेड के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया। समारोह में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, विधायक सुरेश कुमार और कैप्टन रणजीत सिंह, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, सुमन भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, विभिन्न बोर्डों-निगमों के निदेशक मंडल सदस्य, उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर, अन्य अधिकारी, कांग्रेस पार्टी और इसके सभी फं्रटल संगठनों के पदाधिकारी, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।