Rewa News: 'बजट 2026 में मध्यप्रदेश के हाथ खाली, रोजगार-शिक्षा पर सरकार मौन', रीवा में बोले जीतू पटवारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा Published by: रीवा ब्यूरो Updated Sun, 01 Feb 2026 08:11 PM IST

MP is empty-handed in Budget 2026, the government is silent on employment and education,” said Jitu Patwari

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रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार के बजट 2026 को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बजट मध्यप्रदेश के लिए पूरी तरह निराशाजनक है, क्योंकि इसमें राज्य के हिस्से कुछ भी ठोस नहीं आया। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी विकास को लेकर जो बड़े-बड़े वादे किए थे, आज जमीनी हकीकत उनसे कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है।

जीतू पटवारी ने कहा कि रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन बजट 2026 में युवाओं के लिए कोई ठोस रोडमैप नजर नहीं आता। उन्होंने याद दिलाया कि दो करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन आज वह वादा केवल एक नारा बनकर रह गया है। पढ़े-लिखे युवा दर-दर भटक रहे हैं और सरकार के पास उन्हें देने के लिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।

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शिक्षा के सवाल पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शिक्षा आज आंदोलन का रूप ले चुकी है। विश्वविद्यालयों में नए कानून लाए गए, पारदर्शिता और सुधारों की बातें हुईं, पेपर लीक रोकने के बड़े दावे किए गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं ने छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है, जबकि बजट में इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया।

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की राजनीति समाज को जोड़ने की बजाय बांटने की है। उन्होंने कहा कि लगातार हिंदू-मुस्लिम, जाति-पात और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छात्रों और समाज में वैमनस्य फैल रहा है। यह सोच देश की एकता और भविष्य दोनों के लिए खतरनाक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट 2026 में न तो किसानों के लिए मजबूत प्रावधान हैं, न शिक्षा के लिए और न ही रोजगार सृजन के लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों के हाथ में पैसा कैसे आएगा, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी और छोटे-मझोले उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। इन बुनियादी सवालों पर सरकार पूरी तरह मौन है।

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