{"_id":"6a59fc5c8a3deee7f1061daf","slug":"video-shimla-mashobra-pensioners-quarterly-meeting-14-point-demand-charter-2026-07-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Shimla News: मशोबरा में पेंशनर्स की त्रैमासिक बैठक, 14 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन जारी रखने का एलान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: मशोबरा में पेंशनर्स की त्रैमासिक बैठक, 14 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन जारी रखने का एलान
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 03:26 PM IST
Link Copied
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ब्लॉक मशोबरा की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को भट्टाकुफर स्थित पंचायत घर में ब्लॉक अध्यक्ष रतन वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार के समक्ष लंबित 14 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा मुख्य अतिथि तथा जिला शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक महासचिव लायक राम शर्मा ने सभी पेंशनर्स का स्वागत कर की। इस दौरान दिवंगत पेंशनर्स को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाल ही में पंचायती राज चुनाव में निर्वाचित रतन ठाकुर और जानकी दास को भी सम्मानित किया गया।
बैठक में सदस्यता अभियान और पेंशनर्स के बीच चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही ब्लॉक के 103 पेंशनर्स और पदाधिकारियों को संपर्क विवरण वाली डायरेक्टरी भी वितरित की गई, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
मुख्य अतिथि भूप राम वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 18 संगठन एकजुट होकर पेंशनर्स के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा जा चुका है और इस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक कर विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि बैठक में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित वित्तीय लाभ, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा लंबित चिकित्सा बिलों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। सरकार ने 31 जुलाई तक 40 प्रतिशत लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की अधिसूचना जारी करने तथा दो वर्षों से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान का आश्वासन दिया है।
संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा ने स्पष्ट कहा कि जब तक पेंशनर्स की सभी लंबित मांगें और वित्तीय देनदारियां पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखते हुए संगठन की एकजुटता बनाए रखने और पेंशनर्स के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का आह्वान किया।
बैठक में जिला संयोजक मोहन ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेला राम शर्मा, मुख्य सलाहकार नेक राम शर्मा, दीप राम शर्मा, गुलाब ठाकुर, रतन ठाकुर, मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी, महिला प्रमुख सावित्री वर्मा, विजय शर्मा, कोषाध्यक्ष मदन ठाकुर, चतर सिंह सहित 72 पेंशनर्स एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।