UCC पर बोले CM मोहन यादव: 76% मुस्लिम बहनों ने की लागू करने की मांग, बंटवारे और भेदभाव का पाप कांग्रेस के सिर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Mon, 27 Jul 2026 08:26 PM IST

CM Mohan Yadav says Congress looks at things through two different lenses

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार दोपहर खंडवा में किसानों के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान हाल ही में लागू हुए UCC कानून को लेकर सीएम ने मंच से कांग्रेस को जमकर लताड़ा और अपनी सरकार की इसे लागू करने को लेकर जमकर सराहना भी की। सीएम का इस पर साफ कहना था कि धर्मों के बीच भेदभाव कर आजादी की लड़ाई को प्रभावित करने का कलंकित काम कांग्रेस ने किया है। तुर्की में हुए खिलाफत आंदोलन में जब वहां का खलीफा अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा था, तो कांग्रेस खलीफा आंदोलन का समर्थन करने तुर्की पहुंच गईं। इसका परिणाम देश का बंटवारा था। यहां क्रांतिकारियों ने सर्वस्व न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाई, लेकिन कांग्रेस के हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारे का जो बीज बोया, उसका फल पकने पर भारत पाकिस्तान के टुकड़े हो गए जिसका पाप कांग्रेस के सिर पर है।

अब से एक कानून से चलेगा पूरा देश
इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मुगल काल में रहीम और रसखान की सभी धर्म को सामान देखने की विचार वाली संस्कृति हमारी रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे दो चश्मे से देखने का जो पाप किया है, उसे हमारी सरकार ने UCC लागू कर एक देश एक विधान और एक कानून का काम मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है। अब से एक कानून से पूरा देश चलेगा, जिसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सबको मानना होगा। क्योंकि अगर रामचंद्र की एक शादी हो रही है तो रहीम चार क्यों करेगा।

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76% मुस्लिम बहनें बोलीं कानून लागू होना चाहिए
सीएम ने कहा कि मुस्लिम बेटियां भी तो हमारी बहनें हैं। उनका अपमान होता है। हमारी समिति ने UCC कानून लागू करने से पहले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया और 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए। इसमें 76% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने कहा कि यह कानून लागू होना चाहिए। मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों को भी इन 76% का दबाव था। 40% मुस्लिम नेताओं ने भी कहा कि उनकी भी बहन बेटियां हैं। उन्हें दो-तीन शब्द तलाक के कह दिया जाता है तो उनका जीवन कहां जाएगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाद भी दया नहीं की। जबकि हमारी सरकार ने इस पर कानून बनाने का काम किया है।