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VIDEO: डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी के खिलाफ वकीलों का सड़क पर फूटा गुस्सा
डीजल और पेट्रोल की कमी तथा कालाबाजारी के विरोध में मंगलवार को जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में आक्रोशित वकीलों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। एडीएम को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण दीवानी न्यायालय का कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा।
दीवानी न्यायालय के सभागार में आयोजित बैठक के बाद वकीलों ने संघ के अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में कचहरी परिसर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि जिले में हजार से अधिक लोग विधि व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग ७० प्रतिशत अधिवक्ता दूरदराज क्षेत्रों से निजी वाहनों के माध्यम से कचहरी आते हैं। बीते एक सप्ताह से पेट्रोल-डीजल की कमी के कारण वकीलों की कचहरी में उपस्थिति प्रभावित हो रही है, जिससे न्यायिक कार्य भी बाधित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो ईंधन की कमी के चलते न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश पेट्रोल पंप बंद रहते हैं और डीजल, पेट्रोल व गैस की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। नेपाल सीमा से सटे होने के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध बिक्री और अधिक बढ़ गई है।
संघ के पदाधिकारियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी।
इस अवसर पर प्रभारी महामंत्री आलोक पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, मोहम्मद उमर, अमित शुक्ला, परमप्रकाश पांडेय, दीपक कुमार दीक्षित सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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