VIDEO: 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध...राज्यसभा सांसद बोले- ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक औजार

आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 23 Aug 2025 04:45 PM IST

Opposition to 130th Constitutional Amendment Bill by samajwadi party mp ramjilal

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आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मोदी सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 130वें संविधान संशोधन विधेयक की आलोचना की। संजय प्लेस में शनिवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक को प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक औजार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अनुसार 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में पंजीकृत अपराध के बाद यदि मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक कारागार में निरुद्ध रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को और राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपनी संस्तुति या सलाह नहीं भी देते हैं तो भी वह मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर आसीन नहीं रहेगा। यह विशुद्ध रूप से एक तानाशाही कदम है और देश में प्रतिपक्षी सरकारों को अपदस्थ करने का यह विधेयक एक साधन मात्र है। यद्यपि इस विधेयक में प्रधानमंत्री को हटाने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन यह मात्र दिखावा और अव्यावहारिक है। क्या यह संभव है कि कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं को पद से हटाने के लिए सलाह देगा? यह सर्वविदित है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैसाखियों पर टिकी है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का आदर्श हिटलर है। मोदी सरकार उसी तानाशाही विचार को क्रियान्वित करने में लगी है। यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे पर भी हमला है। सपा सांसद ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं सीबीआई द्वारा जो अपराध पंजीकृत कराए गए हैं, उनमें से 95 प्रतिशत केस प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ पंजीकृत हुए हैं। 7 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईडी ठग जैसा व्यवहार नहीं कर सकती, आपकी यह बाध्यता है कि आपको कानून के दायरे में काम करना होगा।

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