Bihar News: रिश्वत का वीडियो बना सबूत, जहानाबाद में DM का एक्शन, राजस्व कर्मचारी सस्पेंड

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 01 Mar 2026 04:50 PM IST

Bihar news JehanabadWhat did the revenue employee do that the District Magistrate immediately suspended him?

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पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते एक राजस्व कर्मचारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो की जांच के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वायरल वीडियो में रिश्वत लेते दिखे कर्मचारी

मामला रतनी फरीदपुर अंचल का है। वायरल वीडियो में राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक अमरेन्द्र कुमार को राजस्व से जुड़े काम के बदले रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। वीडियो सामने आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने तुरंत संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने वीडियो की सत्यता की जांच का जिम्मा अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सौंपा। निर्देश के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच की। 28 फरवरी 2025 को जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में वायरल वीडियो को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। साथ ही कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने के साक्ष्य की भी पुष्टि हुई।

नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 की कंडिका-01 की उपकंडिका (क) और (ग) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए अमरेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति

जिलाधिकारी ने साफ कहा कि यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के खिलाफ है। प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रहा है। अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आरोपी कर्मचारी के खिलाफ आरोप प्रपत्र (विहित प्रपत्र ‘क’) तैयार कर साक्ष्य के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराएं। इससे आगे की विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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आगे भी हो सकती है कड़ी कार्रवाई

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। दोष सिद्ध होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिले में इस कदम को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की सख्त पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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